उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, INDIA गठबंधन के नेताओं से मिले BJP के बूथ एजेंट

उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरानगर क्षेत्र में मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने के लिए फर्जी पहचान और ऑनलाइन पोर्टल आईडी के दुरुपयोग का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गरमा गया है. इस मामले को अदालत तक ले जाने वाले भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए 2) इकराम अली ने दिल्ली पहुंचकर ‘इंडिया’ गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए. छह महीने से पार्टी एजेंट के रूप में काम कर रहे इकराम अली 30 अक्तूबर को दिल्ली पहुंचे. वहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम से मुलाकात की. इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों व वरिष्ठ नेताओं के सामने यह मुद्दा उठाया.

इस दौरान उनके साथ ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ के स्टेट कोऑर्डिनेटर साबाद आलम और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे. इकराम ने नेताओं को बताया कि कैसे ऑनलाइन पोर्टल आईडी का दुरुपयोग कर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं. विपक्षी नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इसे आगे उठाएंगे.

पुलिस ने नहीं सुनी तो अदालत का लिया सहारा

शिकायतकर्ता इकराम अली का कहना है कि उन्होंने पहले इस फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन जब कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, तो उन्होंने बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने छह अक्तूबर को मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए.

अदालत से पुलिस को झटका

मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगवाने के लिए पुलिस ने सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 30 अक्तूबर को खारिज कर दिया. अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के अनुसार, अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए गए और स्पष्ट किया गया कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर नियमानुसार जांच करना पुलिस का दायित्व है. याचिका खारिज होने के बाद अब छह अक्तूबर का न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश प्रभावी है और पुलिस को मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करनी होगी.

कोर्ट का आदेश प्रभावी, 7 दिसंबर को अगली सुनवाई

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने वनभूलपुरा पुलिस की याचिका को नामंजूर कर दिया. अदालत के इस फैसले के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता द्वारा 6 अक्तूबर को दिया गया एफआईआर दर्ज करने और विवेचना का आदेश प्रभावी रहेगा. अब पुलिस को मामले में केस दर्ज कर नियमानुसार जांच आगे बढ़ानी होगी. अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की गई है.

बीजेपी एजेंट की आईडी से भरे गए 28 फार्म-7

इंदिरानगर निवासी और भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) इकराम अली का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और लॉगिन आईडी का दुरुपयोग किया. उनके नाम से भाग संख्या 134 के 28 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए ऑनलाइन फार्म-7 जमा करा दिए गए. इकराम के मुताबिक, ये आवेदन 12 अगस्त को किए गए थे, जिसकी जानकारी उन्हें 20 अगस्त को हुई. उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो उन्होंने ये फॉर्म भरे थे और न ही किसी को इसके लिए अधिकृत किया था.

डिजिटल साक्ष्य तय करेंगे सच्चाई

इस पूरे मामले की पड़ताल में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा फार्म-7, इस्तेमाल की गई यूजर आईडी, लॉगिन डेटा और आईपी एड्रेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सबसे अहम साबित होंगे. इन्हीं तकनीकी साक्ष्यों से साफ हो सकेगा कि फर्जीवाड़ा किसने किया और इसमें कौन-कौन शामिल था.

नैनीताल के एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मतदाता सूची से 28 नाम हटाने के लिए दूसरे की पहचान और लॉगिन के कथित इस्तेमाल के मामले में पुलिस फिलहाल कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है. पूरी विवेचना के बाद ही स्थिति साफ होगी.