ग्रेटर नोएडा के इस गांव के किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, चार दर्जन किसानों को मिला आबादी भूखंड

Greater Noida News : सिरसा गांव में कई वर्षाें पहले ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। छह फीसदी आबादी भूखंड की मांग को लेकर किसान कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कुछ दिन पहले किसान भूखंड की मांग को लेकर सीईओ एनजी रवि कुमार से भी मिले थे। अब किसानों ने राहत की सांस ली है। सीईओ ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आबादी भूखंड शीघ्र देने के निर्देश दिए थे। सोमवार को यहां मांग पूरी हो गई है। सिरसा गांव के किसानों की मांग पूरी होने के बाद अन्य गांव के किसानों की उम्मीद बढ़ गई है जिनको छह फीसद आबादी भूखंड मिलना है। भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील सिंह, सुमित यादव और ओएसडी जितेंद्र गौतम की मौजूदगी में भूखंड का ड्रा हुआ।

किसानों को लखनऊ जाने का मिला लाभ

हाल ही में आबादी भूखंड की मांग को लेकर किसानों का जत्था लखनऊ में प्रमुख सचिव औद्योगिक आलोक कुमार से मिला था। किसानों ने प्रमुख सचिव के सामने आबादी भूखंड नहीं मिलने की बात रखी थी। अधिकारी की तरफ से किसानों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होगा। सिरसा गांव के किसानों का लखनऊ जाना सफल हो गया।

जल्द जारी होंगे आवंटन पत्र

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि इन किसानों को जल्द ही आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे और तय समय सीमा में लीज डीड की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी। उनका कहना है कि किसानों को छह फीसदी आवासीय भूखंड देना प्राधिकरण की पहली प्राथमिकता है। सिरसा की तरह ही अन्य गांवों के पात्र किसानों को भी आबादी के भूखंड शीघ्र आवंटित किए जाएंगे।

संघर्ष अभी भी जारी है

10 फीसदी भूखंड देने समेत मांगों को लेकर किसान संघर्ष मोर्चा के आहवान पर किसानों ने 29 मई को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। किसान सूरजपुर में एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने महापंचायत शुरू कर दी है। किसान संघर्ष समिति के नेता डा. रूपेश वर्मा ने कहा कि लंबे समय से किसान 10 फीसदी भूखंड देने, नए जमीन अधिग्रहण कानून को लागू कराने, आबादी के मामलों का निस्तारण करने, भूमिहीनों को भूखंड देने समेत मांगों को लेकर लंबे समय से किसान आंदोलन करते रहे है। आंदोलन होने के बाद भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब महापंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।