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ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के किसानों के लिए इलाहाबाद से राहत भरी खबर आई है। किसान की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दो महीने के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दस प्रतिशत आबादी भूखंड देना होगा। इस आदेश से किसानों में खुशी की लहर है जबकि प्राधिकरण फैसले को चुनौती देने का मन बना रहा है।
सिरसा गांव के रहने वाले किसान प्रकाश प्रधान व विनोद वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता रमेश कुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने किसानों की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता गजराज सिंह के मामले में कहा था कि दस प्रतिशत भूखंड उन किसानों को मिलेंगे जो कि हाईकोर्ट गए। जिनके द्वारा अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी गई। उन लोगों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूखंड नहीं दिए गए। इस फैसले से किसानों में नाराजगी थी।
अब जो याचिका किसान प्रकाश की तरफ से दाखिल की गई उसमें कहा गया कि प्राधिकरण ने एक ऐसे किसान को भूखंड आवंटित कर दिया था जिसकी वर्ष 2009 में मौत हो चुकी थी। उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को सुनने के बाद ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को भी इसी आधार पर आठ सप्ताह के भीतर दस प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड दिया जाए। आवंटन के बाद उच्च न्यायालय को इससे अवगत कराया जाए।
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आदित्य तिवारी News24online.com में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. पत्रकारिता का सफर मार्च 2019 में शुरू हुआ था. खेल पत्रकारिता में पिछले कई सालों के सफर के बाद अब News 24 पहुंचे हैं. क्रिकेट खेलने और देखने का शौक है. स्पोर्ट्स की दुनिया में गुम रहते हैं. Cricket, Kabaddi और Hockey जैसे खेलों में अच्छी खासी पकड़ है. कानपुर के जागरण कॉलेज से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उसके बाद से ही इस सफर पर निकल गए हैं.
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