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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का गरजा बुलडोजर, 10 हजार मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को बुल्डोजर चलाया. प्राधिकरण ने डूब एरिया में बने शिवम एंक्लेव के करीब 10 हजार वर्ग मीटर डूब एरिया पर हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया. अवैध रूप से बने करीब 10 घरों को तोड़ दिया गया.

Written By: News24 हिंदी | Updated: Oct 8, 2025 21:10

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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को बुल्डोजर चलाया. प्राधिकरण ने डूब एरिया में बने शिवम एंक्लेव के करीब 10 हजार वर्ग मीटर डूब एरिया पर हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया. अवैध रूप से बने करीब 10 घरों को तोड़ दिया गया. एनजीटी के आदेश पर सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देशानुसार ग्रेनो प्राधिकरण के परियोजना व भूलेख विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है.

कालोनाइजरों से जमीन लेकर घर बना लिए

लोगों ने हिंडन के किनारे कालोनाइजरों से जमीन लेकर घर बना लिए थे. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वह एरिया चाहे डूब क्षेत्र ही क्यों न हो. एसीईओ ने लोगों से भी अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें.

अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाए

डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सिंचाई विभाग से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी थी. प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में होने के नाते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व सिंचाई विभाग ने पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 180, 181, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 206, 211 और 212 की जमीन हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है. डूब क्षेत्र होने के बावजूद कालोनाइजर चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर रहे हैं. शिवम एंक्लेव के नाम से अवैध कालोनी बसा रहे थे.

नोटिस जारी होने के बाद नहीं हटाया अतिक्रमण

दूरदराज से रोजगार की तलाश में आने वाले लोग घर की चाहत में इन कालोनाइजरों से जमीन खरीद कर निर्माण कर लिए थे. इन लोगों को प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भी जारी अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा. एनजीटी के आदेश पर प्राधिकरण के परियोजना विभाग, सिंचाई विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध निर्माण को ढहा दिया गया. इस कार्रवाई में 10 से अधिक निर्मित घर और 15 बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया. इस कार्रवाई में 4 जेसीबी और 3 डंफरों का इस्तेमाल किया गया.

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कालोनाइजरों से जमीन लेकर घर बना लिए

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नोटिस जारी होने के बाद नहीं हटाया अतिक्रमण

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First published on: Oct 08, 2025 09:08 PM

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