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Read MoreGhaziabad News: गाजियाबाद के साहिबाबाद में पिछले दिनों दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के लोगों को एक बड़ी सौगात दी थी। इस दौरान उन्होंने ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की घोषणा की थी। जिसमें गाजियाबाद की तीन नगर पालिका लोनी, खोड़ा और मुरादनगर के क्षेत्र को गाजियाबाद नगर निगम की सीमा से जोड़कर ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की घोषणा करते हुए अधिकारियों को इस पर काम करने के निर्देश दिए थे। घोषणा के बाद से ही नगर निगम के अधिकारी और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने ग्रेटर गाजियाबाद के निर्माण को लेकर रोड मैप बनने का काम शुरू कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने से लोनी, खोड़ा और मुरादनगर पालिका में ग्रेटर गाजियाबाद के लिए सर्व सर्वे शुरू हो सकता है।
सरकार लाएगी कैबिनेट में प्रस्ताव
ग्रेटर गाजियाबाद के गठन के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। इसके बाद दोनों सदनों से मंजूरी होने के बाद में इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही ग्रेटर गाजियाबाद का सपना पूरा हो पाएगा। वहीं इस मामले में गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीणा के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के बाद से ही अधिकारियों को ग्रेटर गाजियाबाद का पूरा प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नगर पालिका लोनी, खोड़ा और मुरादनगर क्षेत्र में अगले महीने से सर्वे शुरू होने की संभावना है। ग्रेटर गाजियाबाद के प्रस्ताव को प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मिलकर तैयार करेंगे। इसके बाद तैयार प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सरकार करेगी। फिलहाल गाजियाबाद जिले में 9 स्थानीय निकाए आते है। जिनमें एक नगर निगम, खोड़ा, लोनी, मोदीनगर और मुरादनगर सहित चार नगर पालिका और पटला, डासना, फरीदनगर और निवाड़ी सहित चार नगर पंचायत शामिल हैं।
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गाजियाबाद नगर निगम का बढ़ जाएगा एरिया
ग्रेटर गाजियाबाद के गठन से गाजियाबाद नगर निगम के एरिया में भी लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का विस्तार होगा। हाल के समय में गाजियाबाद नगर निगम का एरिया 220 वर्ग किलोमीटर है, जो ग्रेटर गाजियाबाद बनने के बाद 300 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के एरिया में निवास करने वाली आबादी में भी लगभग बराबर का इजाफा होगा और नगर निगम के वार्डों की संख्या भी 114 से बढ़कर 155 हो जाएगी। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि वार्ड और आबादी बढ़ने पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाली ग्रांट में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी और नगर निगम का एरिया बढ़ने से निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
