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गाजियाबाद में बेजार पड़े 51 करोड़ के हज हाउस का अब होगा सौंदर्यीकरण, PPP मोड पर चलाने की तैयारी

Ghaziabad News: गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे बने आला हजरत हज हाउस को अब नया रूप देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। वर्तमान में बेजार पड़े इस भवन को अब गेस्ट हाउस या गोष्ठियों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है।

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गाजियाबाद हज हाऊस

Ghaziabad News: गाजियाबाद में बने आला हजरत हज हाउस को अब नया रूप देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। वर्तमान में बेजार पड़े इस भवन को अब गेस्ट हाउस या गोष्ठियों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसमें इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड पर संचालित करने का सुझाव दिया गया है। सात मंजिला यह भवन 51.16 करोड़ रुपये की लागत से बना है और इसमें रुकने, खानपान, टीकाकरण और चिकित्सा जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि वर्तमान में यह भवन जर्जर स्थिति में है और इसका उपयोग नहीं हो रहा। जिससे इसे नया रूप देने की कवायद शुरू की गई है।

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निरीक्षण में उजागर हुई खामियां
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकेश सिंह ने अपनी टीम के साथ हज हाउस का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान टीम को कई गंभीर खामियां सामने आईं। भवन में सुरक्षा के लिए सिर्फ एक गार्ड तैनात है। लिफ्ट और स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, प्लास्टर झड़ रहा है, शीशे टूटे हुए हैं और वर्षा के समय छत टपकती है। दरवाजे टूट चुके हैं, बिजली की वायरिंग क्षतिग्रस्त है और पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा भवन में जगह-जगह गंदगी फैली है। जिससे भवन की हालत और खराब हो गई है। इन सभी बातों को रिपोर्ट में शामिल कर शासन को भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

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सुंदर बनेगा हज हाउस

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अगर शासन द्वारा विभाग की रिपोर्ट को मंजूरी मिलती है तो हज हाउस की काया पूरी तरह बदल जाएगी। इसके सौंदर्यीकरण के बाद यह भवन जीटी रोड और एलिवेटेड रोड से भी नजर आएगा। रात में लाइटों से सजे इस भवन का दृश्य बेहद आकर्षक होगा। विभाग का अनुमान है कि यदि इसे कार्यक्रमों और गेस्ट हाउस के रूप में किराये पर दिया गया तो एक दिन में लाखों रुपये तक की आमदनी हो सकती है। टैक्सदाताओं के पैसों से बने इस भवन से अब अच्छा राजस्व अर्जित होने की संभावना है। हज यात्रा के समय इस भवन का उपयोग केवल तीर्थयात्रियों के लिए किया जाएगा और अन्य गतिविधियां रोक दी जाएंगी।

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