उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन वालों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है. नया बिलिंग रीडिंग पोर्टल लागू हो गया है. इससे मनमानी रुकेगी और तकनीकी कारणों से होल्ड बिल भी जारी किए जा सकेंगे. नया पोर्टल बिलिंग प्रक्रिया को और सटीक बनाएगा. बिजली उपभोक्ताओं को गलत मीटर रीडिंग और मनमाने तरीके से जारी होने वाले अनाप-शनाप बिलों से बड़ी राहत मिलेगी. बिजली बिलिंग प्रक्रिया को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से ही नया ‘मीटर रीड रिव्यू एंड बिलिंग पोर्टल’ लागू किया गया है. इस पोर्टल का उपयोग उन बिजली बिलों को जारी करने के लिए किया जाएगा, जिन्हें सामान्य बिलिंग प्रक्रिया के दौरान पूर्व-निर्धारित तकनीकी कारणों से होल्ड (रोक) पर रखा गया है. विभाग ने सभी जोन में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है.
एक बटन पर चेक रीडिंग बिलिंग काउंट करेगा
नए नियमों के अनुसार, बिल जनरेट करते समय ‘फ्रीज या कम्प्लीट’ बटन दबाने पर सिस्टम स्वतः कुछ मानकों की जांच करेगा. यदि किसी उपभोक्ता का बकाया माइनस 15 हजार रुपये से कम है. यानि 15 हजार रुपये एडवांस पैसा जमा है. तो उसे सॉफ्टवेयर होल्ड कर देगा. इसके अलावा बिजली की खपत प्रतिदिन 24 यूनिट प्रति किलोवाट (अथवा 26.67 यूनिट प्रति केवीए) से अधिक पाई जाती है, तो बिल तुरंत रुक जाएगा. इसके अतिरिक्त, वर्तमान बिल 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह से अधिक होने या कुल बकाया 05 लाख रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह से ज्यादा होने पर भी सिस्टम बिल जारी होने से रोक देगा.
नए पोर्टल पर बिजली लोड की सीमा तय हुई
कई बार मीटर की तकनीकी खराबी या रीडिंग की गड़बड़ी के कारण बिल में ‘अधिकतम लोड’ बहुत ज्यादा दिखा दी जाती थी. जैसे 02 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन पर लोड 15 या 20 किलोवाट दिखाकर भारी-भरकम जुर्माना (पेनल्टी) जोड़ दिया जाता था. नए पोर्टल में लोड की सीमा तय कर दी गई है. यदि आपका कनेक्शन 04 किलोवाट तक का है, तो सॉफ्टवेयर 14 किलोवाट या उससे अधिक की मैक्सिमम डिमांड को स्वीकार ही नहीं करेगा और बिल को रोक देगा.
गलत रीडिंग गलत बिलिंग पर रोक लगेगी
मान लीजिए आपके घर का कनेक्शन 02 किलोवाट का है और हर महीने आपका बिल 1,500 से 02 हजार रुपये के बीच आता है. लेकिन मीटर रीडर की एक छोटी सी गलती से अचानक आपका बिल 25 हजार रुपये का बन जाता था. पहले यह बिल सीधे आपके हाथ में थमा दिया जाता था और फिर आप इसे सुधरवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे. नए नियम के तहत 02 किलोवाट के कनेक्शन पर एक महीने का बिल 20 हजार रुपये (10 हजार रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से) से ज्यादा नहीं बन सकता. इसके अलावा, यदि रोजाना की खपत 48 यूनिट (24 यूनिट प्रति किलोवाट) से ज्यादा दिखती है, तो सॉफ्टवेयर बिल को वहीं रोक (होल्ड) देगा.
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