कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का योगी सरकार पर तीखा हमला, यूपी में फिर से बढ़ रहा क्राइम

Congress MP Tanuj Punia Attack On Yogi Govt: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन और सांसद तनुज पुनिया ने प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर पर प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और अपराधों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार में दलितों के खिलाफ अत्याचारों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान तनुज पुनिया ने मशहूर कवि अदम गोंडवी की कुछ लाइनों में कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।

वहीं तनुज पुनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2023 के आखिरी में जारी आंकड़ों के मुताबिक, पूरे देश में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध यूपी में दर्ज हुए हैं।

प्रदेश में अपराधों का बढ़ता सिलसिला

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने मेरठ के कालिंदी गांव में 1 मार्च 2025 को एक दलित परिवार की बारात पर हमले का उदाहरण दिया, जिसमें दबंगों ने दूल्हे और उसके परिवार को अपमानित कर लूटपाट की। इसी तरह मथुरा के करनावल गांव में दलित युवकों की बारात पर हमले की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया।

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— Deepti Sharma (@DeeptiShar24006) March 5, 2025

दलितों के खिलाफ बढ़ें अपराध- पुनिया

तनुज पुनिया ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दलितों के खिलाफ हुई कई अपराधों की घटनाओं का जिक्र किया। इनमें कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में एक दलित युवक की हत्या, रायबरेली में दलित युवती के साथ दुष्कर्म, और अयोध्या में एक दलित लड़की की जघन्य हत्या की घटनाएं शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है और दलितों एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दलित समाज की दो नाबालिग बच्चियों (12 और 14 वर्ष) का 12 फरवरी को जातिवादी गुंडों ने अपहरण कर बंधक बना लिया।

आज लखनऊ में प्रदेश… pic.twitter.com/o5v8wOBVHN

— Tanuj Punia (@tanujpuniaINC) March 5, 2025

सरकार नहीं उठा रही कोई कदम

कांग्रेस सांसद ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर आरोप लगाया कि सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, जो इस बात का सबूत है कि यह सरकार दलितों और आरक्षण विरोधी मंशा रखती है। बीजेपी सरकार ने दलितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। न तो उन्हें रोजगार दिया, न उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी है।

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