'प्रदूषण हो गया, तो समाप्त भी हो जाएगा', CM योगी का बड़ा बयान; बोले- अच्छा हुआ लोगों ने धूम-धड़ाके से दीवाली मनाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर आतिशबाजी और प्रदूषण को लेकर उठे सवालों पर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि लोग दिवाली पर पटाखे चलाते हैं तो कुछ लोगों को प्रदूषण की चिंता होने लगती है, जबकि भ्रष्ट कामों से पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई सवाल नहीं उठाता. मुख्यमंत्री ने कहा कि पटाखे चलने से अगर प्रदूषण हुआ भी है तो वह खत्म हो जाएगा. इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों ने पूरे उत्साह के साथ दिवाली मनाई और खूब आतिशबाजी की. उनकी सरकार ने भी त्योहार पर पटाखे चलाने को लेकर कोई रोक नहीं लगाई. मुख्यमंत्री ने बताया कि वह खुद अयोध्या में आतिशबाजी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि जब लोग खुशी के साथ कोई त्योहार मनाते हैं, तभी कुछ लोगों को प्रदूषण याद आने लगता है.

भाईदूज पर 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाईदूज के मौके पर 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की बात भी कही. उन्होंने बताया कि इस फैसले के तहत बुजुर्ग महिलाएं बिना किराया दिए बसों में सफर कर सकेंगी. योगी ने कहा कि 2017 से पहले पिछली सरकारों के समय त्योहारों से पहले कई जगह कर्फ्यू लग जाता था और दंगे होते थे. इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती थी और वे त्योहार भी ठीक से नहीं मना पाते थे. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले साढ़े नौ साल में प्रदेश में हालात बदले हैं. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, “नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा.” उनका कहना था कि अब प्रदेश में लोग बिना डर के त्योहार मना सकते हैं और कहीं भी आने-जाने में उन्हें पहले जैसी परेशानी नहीं होती.

2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

सीएम मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों के दौरान सरकारी नौकरियों में होने वाली भर्तियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय बिना सिफारिश और लेन-देन के नौकरी मिलना मुश्किल था. भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होती थी और कई बार परीक्षा कोई और देता था, जबकि नौकरी किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती थी. सीएम योगी ने कहा कि पहले भर्ती आयोगों पर कुछ लोगों का दबाव रहता था और एक सिंडिकेट काम करता था. उन्होंने इसे ‘सैफई सिंडिकेट’ बताया. मुख्यमंत्री के मुताबिक, उस व्यवस्था के कारण प्रदेश के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ता था और उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों और देशों का रुख करना पड़ता था.