उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, मुख्यमंत्री धामी ने ₹97 करोड़ से अधिक की योजनाओं को दी मंजूरी

पुष्कर धामी सरकार उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्यों कर रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनकल्याण कार्यों से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 97 करोड़ से अधिक धनराशि मंजूर की है. इन कार्यों में देहरादून में सीवर शोधन संयंत्र के लिए भूमि खरीद, नाबार्ड की विकास योजनाएं, कुंभ मेल 2027 की तैयारियां, मंदिरों का विकास, पार्कों का सौंदर्यीकरण, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं.

देहरादून में नया सीवर शोधन संयंत्र बनेगा

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव-गढ़ी डाकरा कैंट क्षेत्र में 8 एमएलदी क्षमता वाले सीवर शोधन संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसकी भूमि खरीद के लिए सरकार ने 6.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. वहीं, ग्रामीण विकास और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नाबार्ड की 21 परियोजनाओं के लिए भी 41.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

कुंभ मेला-2027 पर खास जोर

देवभूमि के हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को पूरा करने के लिए सरकार ने बल्ली बैरिकेडिंग, चक्रव्यूह बैरियर और अस्थायी फायर वॉच टावर के निर्माण के लिए ₹5.46 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर 6.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

ढहार्मिक स्थलों के विकास कार्यों के लिए मिली प्राथमिकता

सरकार ने राज्य के प्रमुख मंदिरों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि मंजूर की है. अल्मोड़ा के द्वाराहाट स्थित सुकेश्वर महादेव मंदिर के शेष जीर्णोद्धार कार्यों के लिए ₹1.24 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पहली किस्त के रूप में ₹74.83 लाख जारी होंगे. वहीं, सेराघाट स्थित मां मंगला भगवती मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण के लिए ₹72.83 लाख मंजूर किए गए हैं. पिथौरागढ़ जिले के भौड़ी गांव स्थित बुद्धेश्वर मंदिर में सौंदर्यीकरण, सुरक्षा दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए ₹22 लाख की स्वीकृति दी गई है.

किच्छा में पार्क और तालाब का पुनर्निर्माण

ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के दरऊ गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए ₹25 लाख मंजूर किए गए हैं. इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाना है.

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता

राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए भी राहत दी है. इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से ₹36.84 लाख आवंटित किए गए हैं. सरकार के मुताबिक यह सहायता योजना पहले की तरह आगे भी जारी रहेगी.

सीमांत गांवों में पुलिस करेगी सीधा संवाद

मुख्यमंत्री ने चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर के वाइब्रेंट विलेज में थाना दिवस और रात्रि चौपाल आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इन कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों की कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं, दस्तावेज सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता और पुलिस से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे सीमांत क्षेत्रों में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास और सहयोग रहेगा.