'पुलिस खुद को कानून…', अवैध हिरासत को लेकर UP पुलिस पर भड़का इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औपचारिक गिरफ्तारी से पहले एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो पुलिस खुद को ही कानून मानकर मनमानी कर रही है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने 7 अक्टूबर के आदेश में नोएडा के एसीपी कमलेश कांत और जांच अधिकारी (IO) अनुज कुमार की कार्यप्रणाली की तीखी आलोचना की. अदालत ने कहा कि दोनों अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं से पूरी तरह अनजान दिखते हैं.

एफआईआर दर्ज होने से पहले ही उठा लिया गया था

हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता दीपक को एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में ले लिया था. बाद में कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह साफ दिखता है कि याचिकाकर्ता से सादे कागजों पर दस्तखत करवाए गए थे और गिरफ्तारी के जरूरी आधार वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया गया था.
पीठ ने दीपक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए उसकी हिरासत को गैर-कानूनी घोषित किया और निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए.

डीजीपी को दिए ट्रेनिंग सुधारने के निर्देश

अदालत ने कहा कि यह मामला यूपी पुलिस के भीतर व्याप्त दयनीय स्थिति को उजागर करता है, जहां कानूनी नियमों और नागरिक स्वतंत्रताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे पुलिसकर्मियों को नागरिक अधिकारों और गिरफ्तारी से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नया और बेहतर ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करें.