Akhilesh Yadav On CM Yogi Adityanath: यूपी में वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात कही थी. अखिलेश ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें इस मामले में कोई आपत्ति है तो अपना बुलडोजर चुनाव आयोग की ओर मोड़ देना चाहिए. 17 नवंबर को मीडिया से बातचीत में सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शुरुआती बयान के बाद दोबारा 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने का मुद्दा नहीं उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से उन्हें इस तरह के दावे दोबारा नहीं करने की चेतावनी दी गई है.
‘चुनाव आयोग की तरफ बुलडोजर ले जाइए’
अखिलेश यादव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाने का खास शौक है. ऐसे में उन्हें अपने बुलडोजर का रुख चुनाव आयोग की तरफ कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री आयोग के रुख से सहमत नहीं हैं तो उन्हें अपनी नाराजगी वहीं जाहिर करनी चाहिए. सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सीएम को ईसी ने चेताया है कि वह आगे से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात न करें. हालांकि अखिलेश के इस दावे पर चुनाव आयोग की ओर से ऐसी किसी चेतावनी की पुष्टि नहीं की गई है.
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‘1.27 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया?’
सीएम योगी के दावे पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने पूछा कि उन्हें इतनी बड़ी तादाद में हिंदू वोटर्स के नाम कटने की जानकारी किस आधार पर मिली. उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि क्या इसके पीछे कोई खास तकनीक, सैटेलाइट या दैवीय शक्ति काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची में धर्म और जाति की डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो किसी खास समुदाय के मतदाताओं के नाम कटने का आंकड़ा कैसे निकाला गया. अखिलेश ने दावा किया कि SIR के दौरान पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम प्रभावित होने की आशंका ज्यादा है.
‘धर्म और जाति का रिकॉर्ड नहीं रखता आयोग’
इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति साफ की. उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं के धर्म और जाति से संबंधित जानकारी दर्ज नहीं होती. आयोग आधिकारिक तौर पर उम्र और लिंग के आधार पर ही आंकड़े उपलब्ध कराता है. रिणवा ने किसी खास जाति, धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर नाम हटाने की साजिश के आरोपों को भी खारिज किया.
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