Rajasthan Politics: बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जयपुर में भाजपा के 'नहीं सहेगा राजस्थान' कैंपेन लाॅन्च किया। इसके साथ ही कैंपेन से संबंधित वीडियो, सामग्री, पोस्टर का भी विमोचन किया गया। लाॅन्चिग के साथ ही बीजेपी प्रदेश में अगले 15 दिन आक्रामक तरीके से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी।
नड्डा ने समझाया यूपीए का मतलब
इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट मामले को वसुंधरा सरकार ने एसओजी का गठन किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की पैरवी की। गहलोत सरकार ने आंतकियों को छोड़ने का काम किया। गहलोत सरकार ने पक्षपात करने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। वहीं बांग्लादेश से आए रोंहिग्याओं को बसाने का काम किया। उन्होंने कहा कि यूपीए का मतलब है उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार।
पूनिया बोले- अब तक किसानों का कर्ज नहीं हुआ माफ
उन्होंने आगे कहा कि गहलोत परिवार के लोग हजारों करोड़ के टैंडर ले रहे हैं। गहलोत परिवारवाद को पोषित करने में जुटे हैं। कांग्रेस मां,बेटे और बेटी की पार्टी हैं। गहलोत कांट्रैक्ट पर हैं। सचिन तो सब-कांट्रैक्ट पर हैं।
इससे पहले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जैसे माधुरी दीक्षित 1,2,3,4 गाना गाती है। उसी तरह राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में कर्ज माफी के लिए गिनती बोली। लेकिन किसानों का कर्जा अब तक माफ नहीं हुआ।
वसुंधरा बोलीं- साढे़ 4 साल में 19 पेपर लीक हुए
वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार साढ़े 4 साल में भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आई। चारों ओर लूट मची हुई है। कल तो इनके पूर्व राज्यमंत्री 18.40 लाख की घूस लेते पकड़े गए। प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। गहलोत सरकार ने पिछले साढ़े 4 साल में योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है। अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा योजना कर दिया। भामाशाह योजना का नाम बदलकर चिंरजीवी योजना कर दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में 19 पेपरलीक हुए जिससे 40 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत को जब दिल्ली बुलाया जाता हैं वे अंगूठा दिखा देते हैं।
अगले 15 दिनों तक यह करेगी बीजेपी
आंदोलन के दौरान बीजेपी अगले 15 दिनों तक विधानसभा, चौपाल, ढाणी और वार्ड स्तर तक धरना प्रदर्शन करेगी। गहलोत सरकार पर नाकामयाबी का फेल कार्ड जारी करेगी और फिर इसका घर-घर वितरण किया जाएगा। आंदोलन के दौरान प्रत्येक विधानसभा में कैंप लगाए जाएंगे। तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों का दायित्व युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपा गया है।