राजस्थान : कांग्रेस 16 अक्टूबर से शुरू करेगी चुनाव प्रचार, प्रदेश में फिर गूंजेगा ERCP का मुद्दा

Rajasthan News: राजस्थान में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की तैयारी पूरी कर ली है। आगामी 16 अक्टूबर से कांग्रेस राज्य में चुनाव प्रचार शुरू करेगी। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति भी बनी ली है। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की स्थिति को मजबूत माना जाता है, जहां कांग्रेस बीजेपी घेरेगी. इसके लिए रविवार को 13 जिलों के नेताओं संग कांग्रेस वॉर रूम में करीब 2 घंटे तक चली बैठक में ERCP के मुद्दे पर चुनावी कैंपेन करने की सहमति बनाई गई। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद बताया कि कांग्रेस का ये चुनावी कैंपेन 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के बांरा जिले में शुरू होगा और एक दिन में दो जिलों को कवर किया जाएगा।

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कांग्रेस का जनजागरण अभियान 10 अक्टूबर से
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस कैंपेन के तहत हर जिले में एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 10 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के सभी 13 जिलों में मंडल स्तर पर ईआरसीपी को लेकर जनजागरण अभियान करेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को लेकर निकलने वाली कांग्रेस की इस यात्रा का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी के चेयरमैन व प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़, सीपी जोशी एवं आमंत्रित सदस्यों बैठक में मौजूद रहे।

सभी दिग्गज नेता चलेंगे एक साथ
राजस्थान कांग्रेस में कलह की बात किसी से नहीं छिपी है, इसके बाद भी कांग्रेस की इस यात्रा में गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित तमाम बड़े नेता एक साथ चलेंगे। इस यात्रा के माध्यम से पूर्वी राजस्थान की विधानसभा सीटों पर भाजपा को घेरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बड़ी सभाएं कराने की तैयारी भी करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2 साल पहले अपनी सभाओं में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को ईआरसीपी से जोड़ने का वादा किया था, लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार का कहना है कि यदि केंद्र सरकार इसे लागू नहीं करती है, तो हम इस परियोजना को शुरू करेंगे।

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