Rajasthan Budget Session 2025: बजट सत्र में आज शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, विधायक करेंगे इन मुद्दों पर ध्यानाकर्षण

Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसके साथ अलग-अलग से जुड़े मुद्दों पर ध्यानाकर्षण किया जाएगा।

Rajasthan Budget Session 2025
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Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन है। आज सदन में प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में सोमवार को कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल-जवाब किए जाएंगे। इसके साथ ही सदन में इन सभी विभागों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी।

मंत्री का ध्यानाकर्षण

सदन में विधायक अजय सिंह नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों के किसानों को साल 2023 की खरीफ और रबी की फसलों का बीमा क्लेम दिलवाने के मामले में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं, विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी द्वारा आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर की तरफ से ट्रांसफर के बाद भी फर्जी पट्टे जारी करने और उक्त पट्टों का रिकॉर्ड नगर परिषद में नहीं होने के मुद्दे पर नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

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इसके अलावा, आज सदन में वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) रखे जाएंगे। इसमें मंत्री जोराराम कुमावत की तरफ से बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का साल 2010 से 2025 का एनुअल रिपोर्ट पेश किया जाएगा।

इन मुद्दों होगा ध्यानाकर्षण

इसके साथ ही सदन में याचिकाएं भी लगाई जाएंगी। जिसमें विधायक कैलाश वर्मा बगरू के गांव अजयराजपुरा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड किए जाने की याचिका लगाएंगे। वहीं, विधायक ललित मीणा किशनगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंवरगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड करने की याचिका लगाएंगे। इसके अलावा विधायक डॉ. शिखा मील बराला चौमू में भू प्रबंधन विभाग द्वारा किए जा रहे डिजिटल सर्वे से पैदा हुई समस्याओं के समाधान को लेकर याचिका लगाएंगी। इसी तरह विधायक अनीता जाटव हिंडौन सिटी के खारी नाले की सफाई और तकनीकी खामियों को दूर करने की याचिका लगाएंगी।

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इसके अलावा, आज सदन में बजट 2025-26 के लिए अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान होगा। उद्योग विभाग और वन एवं पर्यावरण से जुड़ी मांगों को सदन में चर्चा के बाद पारित किया जाएगा।

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