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राजस्थान बजट को दिया गया अंतिम रूप, कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी पेश

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा जिसको अंतिम रूप दे दिया गया है। चलिए जानें बजट में क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं…

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के जे श्रीवत्सन, जयपुर

Rajasthan Budget 2025: कल यानी 19 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा। आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव (बजट) देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव (व्यय) नवीन जैन, शासन सचिव (राजस्व) कुमारपाल गौतम, निदेशक (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे।

इस बजट में सीधे वित्तीय प्रावधानों को प्राथमिकता देने की बजाय सरकार जन भागीदारी के सहयोग से उन्हें पूरा करने की इच्छा का ऐलान कर सकती है। बाकायदा इसके लिए सरकार की तरफ से सांसद विधायकों के जरिए अलग-अलग जिले के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की गई । युवा स्वास्थ्य शिक्षा और महिला कल्याण से जुड़े बड़ी घोषणाएं बजट में संभव है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल विधानसभा में बजट पेश करेंगी।

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किसानों के लिए खास ऐलान

इस बजट में युवाओं के लिए भर्तियों का पिटारा खोलने के साथ ही शहर-गांव में विकास की जलधारा बहाने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि लगातार प्रदेश के बढ़ते कर्ज के बावजूद बजट में जनता को कई सौगात मिलने की संभावना है। वैसे भी वित्त विभाग का दावा है कि पिछले बजट की 70 फीसदी बजट घोषणा नौकरी क्रियान्विती हो चुकी है, ऐसे में भजनलाल सरकार कल पेश किए जाने वाले अपने बजट में किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में कई योजनाओं में मौजूद अनुदान राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।

पशु बीमा, फसल बीमा जैसे ऐलान

इसमें ब्याज मुक्त फसली ऋण को राशि में बढ़ोतरी , किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में कदम उठाने के साथ ही पीएम सम्मन निधि की राशि को बढ़ाने, एमएसपी खरीद पर बोनस बढ़ाने, पशु बीमा फसली बीमा जैसे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों और तीन संभागों को खत्म कर दिया है, लेकिन जिन जिलों को बरकरार रखा गया है उन आठ जिलों में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए सरकार इस बजट में योजनाबध्द तरीके से कार्यों का ऐलान कर सकती है। ताकि नए जिलों में जनता की सुविधाओं के मद्देनजर विभागों का ढांचा खड़ा किया जा सके।

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एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी

जहां तक नौकरियों की बात है बजट में सरकार एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का ऐलान कर सकती है। विधानसभा चुनाव के वक्त सरकार ने 5 सालों में चार लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है और दावा किया जा रहा है कि अब तक करीब 60,000 सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है और जुलाई महीने तक कुल 1 लाख नौकरियां दे दी जाएगी।

अगले वित्तीय वर्ष में 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी किया गया है। बजट को लेकर वित्तमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पिछले साल का बजट भी ऐतिहासिक था और इस बार का बजट भी मुख्यमंत्री भजनलाल के दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार एक अच्छा बजट पेश करेगी। जिसमें सबके लिए सब कुछ होगा।

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