के जे श्रीवत्सन
राजस्थान विधानसभा की आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी। राजस्थान विधानसभा में आज भजनलाल सरकार दो बड़े बिल लाने वाली है। आज सबकी निगाहें लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और दूसरी सुविधाओं को फिर से शुरू करने के साथ ही भविष्य में राजस्थान में सत्ता बदलने की स्थिति में उसे फिर से बंद नहीं किए जाने के प्रावधानों वाला विधेयक है। इस विधेयक के जरिए आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों को लोकतंत्र सेनानी मानते हुए उन्हें पेंशन और दूसरी सुविधाओं का प्रावधान होगा।
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग के साथ कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सहकारिता, नगरीय विकास विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे। इसके बाद सदन में आज कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन को पटल पर रखा जाएगा। मुख्य सचेतक जो गर्ग बीएसी (BAC) का प्रतिवेदन रखेंगे, जिसमें सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज का ब्यौरा होगा। दरअसल, कल बीएसी की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि सोमवार तक सदन का बजट सत्र चलेगा और आज यानी शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा।
सदन में इन मुद्दों पर होगा ध्यानाकर्षण
सदन में विधायक फूल सिंह मीणा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड-वेदांता ग्रुप जावर माइंस द्वारा लोकहित विरुद्ध कार्य किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में खान एवं पेट्रोलियम मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे। इसी तरह विधायक हमीर सिंह भायल पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में कृषि भूमि के संपरिवर्तन संबंधी आदेशों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे।
पहली बार चुनकर आए विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर श्रीकरणपुर के केसरीसिंहपुर में नवीन मंडी प्रांगण की स्थापना के संबंध में कृषि विपणन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा के पूरे बजट सत्र में ही नहीं आने के लिए अवकाश ले रखा है। ऐसे में उनके परिवार वाले मंत्रालय का जवाब कोई और मंत्री देंगे।
इन बिल पर होगी चर्चा
राजस्थान सरकार द्वारा सदन में आज विधायी कार्य के तहत राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2025 विजय के साथ एक और बढ़ाओ बिल पेश करेगी। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा और सदन में चर्चा के बाद दोनों विधेयक पारित हो सकते हैं। इस बिल को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है क्योंकि भजनलाल सरकार का मानना है कि आपातकाल के दौरान जेल में डाले गए लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, उन्हें पेंशन दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा यह भी प्रावधान लाया जा रहा है कि अगर राजस्थान में कोई सरकार बदलती है तो उसकी पेंशन को कोई फिर से बंद न कर सके। वहीं, कांग्रेस को इस बात को लेकर आपत्ति है कि आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले कैसे लोकतंत्र के प्रहारी हो गए।
यह मुद्दा राजस्थान में राजनीतिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा कारण भी रहा है। जब भी बीजेपी की सरकार होती है, वह आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन और चिकित्सा सुविधा देती है और कांग्रेस की सरकार आने पर उसे बंद कर दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक, इस समय राजस्थान में 1405 लोकतंत्र सेनानी हैं। जिन्हें पूर्व की वसुंधरा सरकार 20000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और 5000 रुपये चिकित्सा भत्ते के रूप में दे रही थी, लेकिन साल 2018 में अशोक गहलोत की सरकार बनते ही इसे बंद कर दिया गया और अब भजनलाल सरकार इसे फिर से शुरू करने वाली है।
कई विधायक लगाएंगे याचिकाएं
इसके अतिरिक्त सदन में आज विधायक हरिमोहन शर्मा दो याचिकाएं लगाएंगे। जिसमें बूंदी शहर के वार्ड नंबर 53, 54, 55 से 11 केवी हाई टेंशन लाइन हटने और बूंदी शहर के वन विभाग की सीमा में आने वाले खसरों को आबादी क्षेत्र में बदलाव करवाने के संबंध में अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे।
कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा सरमथुरा के गांव खिन्नौट-चकईयापुरा के बीच बहने वाली पार्वती नदी पर हाई लेवल ब्रिज बनवाने, विधायक रामनिवास गावड़िया डीडवाना कुचामन में टोल नाकों के मध्य नियमानुसार दूरी निर्धारित करने, कांग्रेस विधायक घनश्याम टोडाभीम की उप स्वास्थ्य केंद्र गढ़खेड़ा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने, विधायक शिमला देवी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किए जाने, विधायक विनोद कुमार पीलीबंगा के रेलवे फाटक संख्या 81 सी पर अंडर ब्रिज निर्माण करने, विधायक पीतराम सिंह काला पिलानी में एसडीएम कार्यालय की मंजूरी दिलाने, विधायक उमेश मीणा आसपुर में राजकीय महाविद्यालयों की मंजूरी दिलवाने के संबंध में याचिकाएं लगाएंगे।
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