Jaipur News: बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बुधवार को राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भंवरू खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आयोग के अध्यक्ष से आरक्षण की सीमा 21 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 2011 में जातिगत आधार पर कराई गई जातीय जनगणना को सार्वजनिक करना चाहिए। जातिगत जनगणना नहीं होने से कई वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है।
2 से आरक्षण बढ़ाने की कर रहे मांग
विधायक चौधरी ने कहा कि राज्य की कुल जनसंख्या की आधी से ज्यादा हिस्सेदारी ओबीसी की है। राज्य में वर्गवार आरक्षण में ओबीसी को मात्र 21 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है। राज्य में जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण देकर ओबीसी वर्ग को राहत देनी चाहिए। प्रदेश में हम पिछले 2 साल से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करें केंद्र
विधायक ने कहा कि केंद्र को जातिगत जनगणना से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जो जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसको सार्वजनिक किया जाए। ताकि देश में और खासतौर से राजस्थान में जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बदलाव हो सके। ओबीसी वर्ग का आरक्षण का दायरा 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत तभी किया जा सकता है, जब जातिगत जनगणना सार्वजनिक होगी।
