जयपुर से केजे श्रीवत्सन की रिपोर्टः सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
सीएम ने बजट में की थी घोषणा
आईसीडीएस विभाग के आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी।
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इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में मानदेय वृद्धि के लिए घोषणा की गई थी।
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