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लड़कियों को छेड़ा तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, राजस्थान सरकार का अहम फरमान जरूर पढ़ लें

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राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ वारदात के अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। -फाइल फोटो

Crime Against Women In Rajasthan: राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ वारदात से जुड़े अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य में बलात्कार के आरोपियों और हिस्ट्रीशीटरों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।

अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्पीड़न, यौन दुराचार के प्रयासों में शामिल व्यक्तियों और यौन अपराधों के आरोपियों के साथ-साथ हिस्ट्रीशीटरों को सरकारी नौकरियों से बाहर कर दिया जाएगा।

इसके लिए पुलिस स्टेशनों में बदमाशों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और राज्य सरकार या पुलिस द्वारा जारी किए गए उनके चरित्र प्रमाण पत्र में इस बात का संकेत दिया जाएगा।

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भाजपा राज्य सरकार पर साधती रही है निशाना

ये घोषणा ऐसे समय में आई है, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार पर बार-बार निशाना साध रही है।

बता दें कि राजस्थान महिलाओं के खिलाफ घृणा अपराधों की एक श्रृंखला से जूझ रहा है। सबसे ताजा मामला2 अगस्त को भीलवाड़ा जिले में कोयला भट्ठी में 4 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या का है। इसमें एक महिला समेत सात लोग शामिल हैं।

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वारदात को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने भीलवाड़ा और जोधपुर जैसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है। साथ ही कहा कि राज्य पुलिस को महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा था- दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा

गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि भीलवाड़ा की जघन्य घटना में पुलिस ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।  फास्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम समय में आरोप पत्र पेश कर इन आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी।

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इससे पहले राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि जिन लोगों ने यह जघन्य अपराध किया है, उन्होंने मानवता की हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीड़िता के परिजनों से मिला और पता चला कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस दो नाबालिगों को भी हिरासत में लेने जा रही है। प्रशासन ने मुझे सूचित किया है कि अदालत रोजाना सुनवाई करेगी और POCSO मामले में चार्ज लगाएगी और सख्त कदम उठाएगी।

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