राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर सरकार ने ‘विकास रथ अभियान’ की शुरुआत करते हुए सीधे जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का फैसला किया है. जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 50 हाईटेक विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन रथों के जरिए गांव-ढाणी तक सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं बताई जाएंगी और लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे.
कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों पर कठोर कार्रवाई की है. उन्होंने दावा किया कि 'बड़ी मछलियों ही नहीं, बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ा गया है' और इसी सख्ती के साथ उनकी सरकार ने अब तक 70% चुनावी घोषणाएं पूरी कर दी हैं. उन्होंने किसानों को पानी-बिजली में राहत देने, प्रदेश के 22 जिलों में दिन में बिजली देने, और तीन लाख युवाओं को रोजगार देने को बड़ी उपलब्धि बताया. किसान सम्मान निधि को 9 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की घोषणा भी की गई.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हम जनता के सेवक हैं. जनता को काम का हिसाब देना हमारा कर्तव्य है. सुझाव पेटिका के जरिए जनता जो कहेगी, उसे बजट में शामिल करेंगे.'
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उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. सरकार के अनुसार अब तक 92 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं, 20 हजार और इसी महीने दी जाएंगी, और अगले तीन साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य है. राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू और 8 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग को सरकार राज्य में रोजगार सृजन का बड़ा आधार मान रही है. निजी सेक्टर में ढाई लाख रोजगार और नई युवा नीति लाने की घोषणा भी की गई.
महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए योजनाओं पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के तहत 70 लाख लोग जोड़े गए हैं, महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और बालिकाओं के लिए 1.50 लाख रुपये की ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि पिछले दो बजटों में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को बिना भेदभाव विकास निधि दी गई है.
कांग्रेस ने सरकार के दावों को किया खारिज
कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और दो साल का रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह खोखला है. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह आरोप भी लगाया कि भजनलाल सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई तमाम जनकल्याण योजनाओं को बंद कर दिया जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है. 70 फ़ीसदी दावों के पूरा होने का जो दावा किया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है. सरकार के अधिकारियों की खींचतान और कार्य प्रणाली ने प्रदेश का बंटाधार कर दिया है.
वैसे, सरकार का कहना है कि 200 विकास रथ पूरे राजस्थान में जाकर जनता को योजनाओं की जानकारी देंगे और लोगों से सुझाव एकत्र करेंगे. यह अभियान जनता-सरकार के बीच दूरी कम करेगा या सिर्फ राजनीति का संदेश बनेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा.
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