Punjab News: शिक्षा विभाग के कच्चे कर्मचारी होंगे रेगुलर

Punjab News: कैबिनेट मंत्रियों एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और स. कुलदीप सिंह धालीवाल की शमूलियत वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न अध्यापक जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उनकी समस्याएं सुनी गई और समाधान पर विचार किया गया। सेवाओं को पक्का करने से सम्बन्धित यूनियनों की कुछ मांगों पर कैबिनेट सब-कमेटी ने पाया कि इन मामलों को हल करने के लिए कानूनी राय की जरूरत है। कैबिनेट सब-कमेटी ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वे इन यूनियनों के साथ विशेष मीटिंगें करें और इनके मसलों के कानूनी तौर पर उचित समाधान के लिए एडवोकेट जनरल के दफ्तर से कानूनी सलाह लें। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में हुई बैठक के दौरान मैरीटोरियस टीचर्स यूनियन, कम्प्यूटर अध्यापक यूनियन, पीएस टैट यूनियन, ईजीएस/ एआईई/ एसटी आर कच्चे अध्यापक यूनियन, कच्चे अध्यापक यूनियन, ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन, 4161 बेरोजगार अध्यापक यूनियन, ईजीएस/ ए आईई/एसटी आर प्री प्राइमरी कच्चे अध्यापक यूनियन की तरफ से सब-कमेटी के साथ अपने-अपने मसलों के बारे विस्तार में चर्चा की गई। यूनियनों द्वारा पेश किये गए अधिकतर मसले सेवाओं को पक्का करने और वेतन में वृद्धि से संबंधित थे। कानूनी अड़चन दूर करना पहली प्राथमिकता कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि यूनियनों की सेवाएं पक्का करने सम्बन्धी मांगों का ऐसा समाधान निकाला जाये, जिसके अंतर्गत किसी कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार की मंशा अधिक से अधिक मुलाजिमों की सेवाओं को पक्का करने की है। वेतन संबंधी समस्या का जल्द होगा निराकरण वेतन और वित्त विभाग से सम्बन्धित अन्य मसलों पर वित्त मंत्री ने अध्यापक यूनियनों को विश्वास दिलाया कि उनकी तरफ से उठाईं गईं ज्यादातर मांगों पर अमल प्रक्रिया अधीन है और जल्द ही उनको इस सम्बन्धी अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मीटिंगें करके इस सम्बन्धी दूसरे वित्तीय मामलों के बारे भी जल्द प्रस्ताव तैयार करें। इन मीटिंगों के दौरान दूसरों के इलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा सीमा जैन, वित्त सचिव गुरप्रीत कौर सपरा, विशेष सचिव स्कूल शिक्षा गोरी पराशर जोशी और डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा दीप्ति उप्पल भी उपस्थित थीं।

Punjab News: शिक्षा विभाग के कच्चे कर्मचारी होंगे रेगुलर, कैबिनेट सब कमेटी ने अफसरों को कानूनी राय लेने का दिया निर्देश

कानूनी अड़चन दूर करना पहली प्राथमिकता

वेतन संबंधी समस्या का जल्द होगा निराकरण

कानूनी अड़चन दूर करना पहली प्राथमिकता

वेतन संबंधी समस्या का जल्द होगा निराकरण

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