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किसानों के लिए बड़ा फैसला- धान की जगह दूसरी फसलों करने पर मिलेंगे प्रति हेक्टेयर 17500 रुपये

Big Decision For Farmers: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब के सभी जिलों में नए डिजाइन किए गए फसल विविधीकरण कार्यक्रम (Crop Diversification Programme) को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जिलों के पहचाने गए पानी की कमी वाले ब्लॉकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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Big Decision For Farmers: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में गिरते ग्राउंड वाटर लेवल को देखते हुए धान की खेती के बदले ऑप्शनल फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इसकी जानकारी दी। राज्य के किसानों को पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल की शुरू कर दी है। गुरमीत सिंह खुडियन ने कहा कि इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 289.87 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी गई है।

धान के प्रतिस्थापन के लिए संशोधित फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी किसान अधिकतम पांच हेक्टेयर तक क्षेत्र पर इस कार्यक्रम का लाभ उठा पाएगा और प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दो बराबर किश्तों में जमा की जाएगी। पहली किस्त डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषि मैपर एप के माध्यम से सत्यापन के बाद व दूसरी किस्त कटाई के तुरंत बाद तुरंत हस्तांतरित कर दी जाएगी।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पंजाब ने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाकर देश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में धान की खेती के कारण सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों पर निर्भरता बढ़ गई है, जिसके बाद भूजल स्तर नीचे चला गया है।

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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार ने रबी सीजन 2024 के दौरान किसानों को फसली विभिन्नता के अंतर्गत धान के बजाय ऑप्शनल फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नया संशोधित फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रभावी एवं सुचारु रूप से अमल करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समितियां भी गठित की जाएंगी।

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