पंजाब में सीएम मान की सरकार लागू करेगी PM Shri Yojana, राज्‍य सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, अब स्कूल होंगे अपग्रेड

Schools Upgradation In Punjab: पंजाब में जल्‍द ही पीएम श्री योजना (PM Shri Yojana) लागू होने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी अपनी हामी भर दी है। राज्‍य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस योजना के माध्‍यम से पंजाब के स्‍कूल भी अपडेट होंगे।

schools will be upgraded in Punjab

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Schools Upgradation In Punjab: पंजाब की भगवंत मान सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं। सीएम मान का मानना है कि किसी भी प्रदेश का भविष्य बच्चे ही होते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM Shri Yojana) योजना को लागू करने की इच्छा जताई है। इस योजना का उद्देश्य स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (National Education Policy) को प्रदर्शित करना है।

स्टूडेंट्स को भारत की विरासत और भारत के मूल्यों, भारतीय भाषाओं और एक भारत श्रेष्ठ भारत से जोड़ा जाएगा। इसी के तहत पंजाब के स्कूलों को जल्द अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। दरअसल, पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की योजना को राज्य में लागू करने की इच्छा जताई है। इसे लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र को एक पत्र भी लिखा है।

515 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद

कहा जा रहा है कि पीएम श्री योजना के लागू होने से पंजाब सरकार को स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 515 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य स्कूलों को अपग्रेड करना व नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 (NEP) को प्रदर्शित करना है।

पंजाब के शिक्षा सचिव ने केंद्र को लिखा पत्र

पंजाब के शिक्षा सचिव कमल किशोर यादव ने 26 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार को लिखे पत्र में कहा कि इस मामले पर फिर से विचार किया गया और फैसला लिया गया कि पंजाब राज्य पीएम श्री योजना को लागू करेगा। इसके बाद कहा गया कि इसके तहत योजना तैयार करने के लिए सांकेतिक बजट उपलब्ध कराया जाए और प्रबंध पोर्टल भी खोला जाए।

पीएम श्री योजना को सरकार ने पहले मना कर दिया था

आपको बता दें, पंजाब सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने की इच्छुक नहीं थी। जिस कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पंजाब को इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को दिया था। पर अब पंजाब सरकार केंद्र की योजना को लागू करने के लिए तैयार हो गई है।

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