आवारा कुत्तों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पंजाब सरकार पूरे राज्य में पूरी तरह लागू करेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करते हुए आवारा कुत्तों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह लागू करेगी. बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी डर के घूमने-फिरने योग्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवारा कुत्तों को अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों से हटाया जाएगा और उनकी उचित देखभाल के लिए आवश्यक शेल्टर होम बनाए और संचालित किए जाएंगे. उन्होंने मानव जीवन और पशु कल्याण दोनों की सुरक्षा के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मई 2026 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आवारा कुत्तों को सभी अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाएगा ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकें.’

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार आवश्यक संख्या में डॉग शेल्टर (आश्रय गृह) बनाएगी और उनकी देखभाल करेगी, जहां आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सकेगी. उन्होंने पुष्टि की कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस मुद्दे का मानवीय और कानूनी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘रेबीज और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या ऐसे कुत्ते जो अत्यधिक खतरनाक हैं और मानव जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है, के संबंध में पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा.’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘इस कदम से पूरे पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है. आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने नागरिकों में व्यापक चिंता पैदा की है, जिसके कारण पंजाब सरकार के लिए इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी हो गया था.’

जनकल्याण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार के हर फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई और पंजाब की प्रगति सुनिश्चित करना है. उन्होंने आगे कहा, ‘जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण मामलों को पंजाब सरकार द्वारा हमेशा प्राथमिकता दी जाती है.’

एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, ‘पंजाब सरकार 19 मई] 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यथावत पालन करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, हम सभी अधिक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग नागरिक और परिवार अपनी सुरक्षा के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूम-फिर सकें. हम कुत्तों के लिए आवश्यक संख्या में आश्रय गृह बनाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, जहां इन आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सके.’

उन्होंने लिखा, ‘रेबीज़ और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या खतरनाक कुत्तों, जो मानव जीवन के लिए खतरा हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम उठाए जाएंगे, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है. इसके लिए पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा.’