Punjab CM Bhagwant Mann Plan-B: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब भवन में एक बैठक की है। इस बैठक में सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े लेवल पर लोगों के हितों के लिए पूरे प्रदेश में मिलिंग करने के लिए प्लान-बी के साथ तैयार है। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि किसान, ब्रोकर और मिल मालिक राज्य में फूड प्रोडक्शन की खास कड़िया हैं और इसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
तैयार है पंजाब सरकार का प्लान-बी
सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी हर एक हितधारक के हितों की रक्षा के लिए कमिटेड है। साथ ही सरकार किसी भी हितधारक को ब्लैकमेल करने की अनुमति नहीं देगी। अगर जरुरत हुई तो पंजाब सरकार राज्य के बाहर से चावल की मिलिंग करवाने में संकोच नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम अन्नदाताओं के लिए धान की पिसाई करवाने के लिए प्लान-बी भी तैयार कर लिया है। इसके साथ ही सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेने में जरा भी संकोच नहीं करेगी।
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स्थापित की गई 2651 मंडियां
सीएम मान ने आगे कहा कि कुछ राज्य विरोधी ताकतें राज्य के किसानों को परेशान करने की कीमत पर धान की खरीद का श्रेय लेना चाहते हैं और इस मामलों को राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य भर में 2651 मंडियां स्थापित की गई हैं। इन मंडियों में करीब 18.31 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हुई है, जिसमें से 16.37 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 3000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
Punjab CM Bhagwant Mann Plan-B: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब भवन में एक बैठक की है। इस बैठक में सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े लेवल पर लोगों के हितों के लिए पूरे प्रदेश में मिलिंग करने के लिए प्लान-बी के साथ तैयार है। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि किसान, ब्रोकर और मिल मालिक राज्य में फूड प्रोडक्शन की खास कड़िया हैं और इसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
तैयार है पंजाब सरकार का प्लान-बी
सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी हर एक हितधारक के हितों की रक्षा के लिए कमिटेड है। साथ ही सरकार किसी भी हितधारक को ब्लैकमेल करने की अनुमति नहीं देगी। अगर जरुरत हुई तो पंजाब सरकार राज्य के बाहर से चावल की मिलिंग करवाने में संकोच नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम अन्नदाताओं के लिए धान की पिसाई करवाने के लिए प्लान-बी भी तैयार कर लिया है। इसके साथ ही सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेने में जरा भी संकोच नहीं करेगी।
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स्थापित की गई 2651 मंडियां
सीएम मान ने आगे कहा कि कुछ राज्य विरोधी ताकतें राज्य के किसानों को परेशान करने की कीमत पर धान की खरीद का श्रेय लेना चाहते हैं और इस मामलों को राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य भर में 2651 मंडियां स्थापित की गई हैं। इन मंडियों में करीब 18.31 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हुई है, जिसमें से 16.37 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 3000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
