Punjab: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। CM भगवंत मान ने रसूखदार लोगों से 31 मई तक सरकारी जमीन से कब्जे छोड़ने की अपील की है। सीएम मान ने ट्वीट कर लिखा, पंजाब में जिन लोगों ने पंचायत, शामलात, वन विभाग या अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे 31 मई तक अपना कब्जा खाली कर दें। क्योंकि अवैध कब्जे से निपटने के लिए पंजाब सरकार 1 जून से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। मुक्ति अभियान चलाया जाएगा।
31 मई तक सरकारी जमीन से कब्जे छोड़ने की चेतावनी
गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा साल 2022 से पंचायती, शामलात और जंगलात विभाग की जमीन से अवैध कब्जे छुड़वाने के प्रयास जारी हैं। सीएम मान इससे पहले भी 31 मई तक सरकारी जमीन से कब्जे छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। पंजाब में सरकारी और पंचायती जमीन पर काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। शहरों ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी व पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे किए गए है। कब्जा करने वालों में कई प्रभावशाली और नेता भी शामिल है।
राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कब्ज़ों से ज़मीन को मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर किया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान रसूखदार लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर महंगी सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े किए थे, जो सरासर गलत था। भगवंत मान ने कहा कि कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही हमारी सरकार ने अवैध कब्ज़ों के खि़लाफ़ बिल्कुल भी लिहाज़ न बरतने की नीति अपनाई हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बड़े गर्व और संतुष्टी की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक नौ हज़ार एकड़ से अधिक ज़मीन को अवैध कब्ज़ों से मुक्त करवाया है। उन्होंने कहा कि यह काम इसी रफ़्तार से जारी रहेगा और अवैध कब्ज़ों के अधीन आने वाली एक-एक इंच सरकारी ज़मीन को हर कीमत पर खाली करवाया जाएगा। भगवंत मान ने अवैध कब्ज़ाधारकों को चेतावनी दी कि वह 31 मई तक अपने आप कब्ज़े हटा दें, नहीं तो सरकार ज़मीन खाली करवाएगी।
किसी को बख़्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कब्ज़े हटाने के लिए राज्य सरकार पहली जून से बड़े स्तर पर मुहिम शुरु करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान किसी को भी चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो, बख़्शा नहीं जाएगा। भगवंत मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी ज़मीनों पर अगर कोई रह रहा है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनको इस मुहिम के दौरान हटाया नहीं जाएगा।
बता दें कि पिछले साल भी पंजाब सरकार की तरफ से शामलात जमीनों को कब्जों से मुक्त करवाया था। इस दौरान कई लोग अदालत की शरण में पहुंचे थे। सरकार ने अदालत में भी मजबूती से अपना पक्ष रखा था। साथ ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया था।
50 हजार एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा
पंजाब की मान सरकार सरकारी जमीनों से कब्जा छुड़ाने की मुहिम में लगी हुई है। एक जांच में पंजाब में 50 हजार एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का पता चला है। कब्जा करने वालों में नेता, अफसर और कुछ रसूखदार लोग शामिल हैं। सरकार कब्जे की जमीन छुड़ाकर पंचायतों को देने की बात पहले कह चुकी है।
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