पंजाब में दिवाली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई. रविवार को राज्य में खेतों में पराली जलाने के 1,152 मामले सामने आए. इस सीजन में एक दिन में दर्ज की गई यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इसके साथ ही पंजाब में इस मौसम में पराली जलाने की कुल घटनाएं बढ़कर 4,459 हो गई हैं. 7 नवंबर तक यह आंकड़ा 3,307 था. आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में अब तक तरनतारन जिले में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 654 मामले दर्ज किए गए हैं. सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करने, नियमों का पालन कराने और जुर्माना लगाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. इसके बावजूद खेतों में फसल के अवशेष जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.
संगरूर और फिरोजपुर में सबसे ज्यादा मामले
रविवार को संगरूर जिले में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 194 नए मामले सामने आए. इसके बाद जिले में इस सीजन में कुल घटनाओं की संख्या बढ़कर 488 हो गई. फिरोजपुर में 157 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे यहां कुल संख्या 592 पहुंच गई. बठिंडा में रविवार को पराली जलाने की 132 नई घटनाएं सामने आईं. इसके साथ ही जिले में इस सीजन के कुल मामले बढ़कर 406 हो गए. वहीं, पटियाला में 92 नए मामले दर्ज हुए और कुल संख्या 288 हो गई. इसके अलावा बरनाला में 91 और लुधियाना में 71 नए मामले सामने आए. पंजाब में खेतों में आग लगने की घटनाओं पर नजर रखने का अभियान हर साल 15 सितंबर से शुरू होता है. यह धान की सरकारी खरीद शुरू होने से करीब दो सप्ताह पहले शुरू किया जाता है. इस साल धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी.
किसानों पर जुर्माना, 884 FIR दर्ज
पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, रविवार तक नियम तोड़ने वाले किसानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत 884 FIR दर्ज की गई हैं. यह धारा सरकारी अधिकारी की ओर से जारी आदेश का पालन नहीं करने से जुड़ी है. इसके अलावा, पराली जलाने के 1,228 मामलों में पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए 62 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 32 लाख रुपये से ज्यादा की रकम वसूली जा चुकी है.
12 जिलों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक
पंजाब में पराली जलाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने भी चिंता जताई है. आयोग ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या को बेहद ज्यादा बताते हुए 12 जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई. आयोग ने अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि अगर निगरानी में लापरवाही होती है या पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकामी मिलती है, तो इसके लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई के बावजूद पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है.