Punjab CM Mann Called Emergency Cabinet Meeting: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सीएम मान ने ये बैठक सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गरमाए मुद्दें पर चर्चा करने के लिए बुलाई है। सीएम मान के कार्यालय में हो रही इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। इस बैठक में सीएम मान ने मंत्रियों के साथ नए AG, SYL विवाद समेत कई और जनहित मुद्दों पर चर्चा कर अहम फैसले लिये है।
SYL नहर विवाद पर कैबिनेट का फैसला
बैठक में सबसे पहले सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद पर चर्चा की गई, और एक अहम फैसला लिया। कैबिनेट ने बैठक में SYL के मुद्दे पर चर्चा हुई फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर एक बूंद भी अतिरिक्त पानी किसी ओर राज्य को नहीं दिया जाएगा।
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नए AG की नियुक्ति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
इस इमरजेंसी कैबिनेट बैठक में अटार्नी जनरल (AG) विनोद घई के इस्तीफे और नए AG की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई। चर्चा में बाद कैबिनेट ने फैसला लेते हुए नए AG के तौर पर गुरमिंदर सिंह के नाम पर मुहर लगा दी। बता दें कि AG विनोद घई ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सीएम मान को दिया था।
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रुरल डेवलपमेंट फंड पर भी होगी चर्चा कई जनहित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा रोके गए रुलर डेवलपमेंट फंड (RDF) और हाईवे पर हादसे रोकने नई पुलिस फोर्स सड़क सुरक्षा पुलिस (SSP) का गठन करना भी है।
https://youtu.be/l5BR_UDk5r8
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SYL नहर विवाद पर कैबिनेट का फैसला
बैठक में सबसे पहले सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद पर चर्चा की गई, और एक अहम फैसला लिया। कैबिनेट ने बैठक में SYL के मुद्दे पर चर्चा हुई फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर एक बूंद भी अतिरिक्त पानी किसी ओर राज्य को नहीं दिया जाएगा।
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नए AG की नियुक्ति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
इस इमरजेंसी कैबिनेट बैठक में अटार्नी जनरल (AG) विनोद घई के इस्तीफे और नए AG की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई। चर्चा में बाद कैबिनेट ने फैसला लेते हुए नए AG के तौर पर गुरमिंदर सिंह के नाम पर मुहर लगा दी। बता दें कि AG विनोद घई ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सीएम मान को दिया था।
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रुरल डेवलपमेंट फंड पर भी होगी चर्चा कई जनहित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा रोके गए रुलर डेवलपमेंट फंड (RDF) और हाईवे पर हादसे रोकने नई पुलिस फोर्स सड़क सुरक्षा पुलिस (SSP) का गठन करना भी है।
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