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Punjab Cabinet: 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र बुलाने को मंजूरी, जानें CM मान ने और क्या फैसले लिए?

Punjab CM Bhagwant Singh Mann Cabinet Meeting: कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि इस सत्र की शुरुआत 28 नवंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी।

Punjab CM Bhagwant Singh Mann Cabinet Meeting, चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को मंत्रिमंडल की एक खास मीटिंग बुलाई। इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर की है। आज की कैबिनेट मीटिंग में सीएम मान ने 16वीं विधानसभा का 5वां समागम बुलाने की मंजूरी दी है। साथ ही इसी महीने विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। ये सेशन 2 दिन तक चलेगा। जानकारी के अनुसार, ये सत्र 28 और 29 नवंबर 2023 को बुलाया गया है।

स्पोर्टस यूनिवर्सिटी में सीधी भर्ती

कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि इस सत्र की शुरुआत 28 नवंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। इस 2 दिन के सत्र में कामकाज का फैसला बिजनस एडवाइजरी कमेटी द्वारा जल्द किया जायेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने पटियाला के महाराजा भुपिन्दर सिंह स्पोर्टस यूनिवर्सिटी में सीधी भर्ती के लिए तकनीकी काडर के 9 पदों की बनाने और भरने की मंजूरी दे दी। मंजूर हुए पदों में एक पद सहायक मैनेजर, 2 पद प्रोग्रामर, 2 पद तकनीकी सहायक और एक क्लर्क-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के होंगे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना खेल के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों, शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा राज्य में खेल के लेवल को ऊपर उठाने के मकसद के साथ हुई थी। इन पदों से यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से चलाने में खास सुविधा मिलेगी। यह भी पढे़ं: तेलंगाना के मोइनाबाद में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में धमाके से गिरी दीवारें, 3 की मौत और 10 घायल

कैबिनेट ने लिए अहम फैसले 

इसके साथ ही कैबिनेट ने पंजाब राज्य में नहरों और ड्रेनेज के कंट्रोल और प्रबंधन के लिए पंजाब केनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 को भी मंज़ूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने आज पीएसएसडब्ल्यूबी को बंद करने और इसके कर्मचारियों को हैडक्वाटर पर तैनात मुलाजिमों, पैंशनरों और 5 आईसीडीएस ब्लॉक सहित स्टाफ के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय करने मंज़ूरी दे दी है। सोमवार को पंजाब केबिनेट ने पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है।


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