Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 जाना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक में जाने की अनुमति नही दी गई। इसी के साथ एक बार फिर दोनों पार्टियों के तीखी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में पंजाब के आम आदमी पार्टी महासचिव और मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने सीएम मान को फ्रांस जाने की इजाजत न देने पर केंद्र की भाजपा सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान बताया है।
Constitution suffocating under @BJP4India after each passing year as @narendramodi does not leave any opporunity to impiety opposition leaders.
---विज्ञापन---It’s disrespectful to Punjab that their elected CM @BhagwantMann isn’t allowed to go to Paris to meet players of Punjab@AamAadmiParty pic.twitter.com/IGwCQ7poPd
— Narinder Kaur Bharaj (@narinder_bharaj) August 4, 2024
---विज्ञापन---
पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान
हरचंद सिंह बरसट ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक में जाने से रोक कर केंद्र सरकार ने न केवल पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान किया है, बल्कि उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। क्योंकि भारतीय हॉकी टीम में अधिकतर खिलाड़ी पंजाब से हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये तो संवैधानिक रूप से चुने गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने के जैसा है। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ज्यादातर पंजाबी है। हमारी टीम लगातार जीत की ओर बढ़ रही है, इसके बाद भी भगवंत सिंह मान को अपनी हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस जाने की इजाजत न देना पंजाब के खिलाफ भेदभाव का उदाहरण है।
यह भी पढ़ें: सीएम भगवंत मान को क्यों नहीं मिली पेरिस ओलंपिक में जाने की मंजूरी, केंद्र सरकार ने बताई ये वजह
पंजाब के साथ भेदभाव
बरसात ने कहा कि AAP नेताओं को विदेश जाने से रोकना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मोदी सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाकर वहां की एजुकेशन इको-सिस्टम की स्टडी करने की अनुमति देने से भी मना कर दिया था। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में भी पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया था। पंजाब के ग्रामीण विकास फंड व स्वास्थ्य मिशन फंड को रोककर तथा केंद्रीय बजट में पंजाब को कोई मदद न देकर भी पंजाब के साथ भेदभाव किया है।
