Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंडियों में धान खरीद के प्रोसेस को लेकर सोमवार को अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम मान ने अधिकारियों को राज्य भर की मंडियों में खरीदे जा रहे धान के जल्द उठान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बैठक में सीएम मान ने कहा कि राज्य में धान की लिफ्टिंग जल्द से जल्द की जानी चाहिए ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करने पड़े।
पंजाब के किसानों की देश में भूमिका
बैठक में सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के किसानों ने देश को फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सीएम मान ने कहा कि धान लिफ्टिंगकी प्रक्रिया में किसानों ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और उपजाऊ मिट्टी का भी बहुत दोहन किया है। इस साल भी राज्य के किसानों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य कोष में 185 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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किसानों के हितों की रक्षा
सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। राज्य सरकार पंजाब में धान की सुचारू खरीद के लिए भी कमिटेड है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंडियों में धान की मजबूरी में बिक्री नहीं होने दी जाएगी। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने धान की खरीद के लिए सभी तरह के इंतजाम किए हैं। इसके लिए राज्य भर में 2651 मंडियां स्थापित की गई हैं।
Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंडियों में धान खरीद के प्रोसेस को लेकर सोमवार को अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम मान ने अधिकारियों को राज्य भर की मंडियों में खरीदे जा रहे धान के जल्द उठान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बैठक में सीएम मान ने कहा कि राज्य में धान की लिफ्टिंग जल्द से जल्द की जानी चाहिए ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करने पड़े।
पंजाब के किसानों की देश में भूमिका
बैठक में सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के किसानों ने देश को फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सीएम मान ने कहा कि धान लिफ्टिंगकी प्रक्रिया में किसानों ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और उपजाऊ मिट्टी का भी बहुत दोहन किया है। इस साल भी राज्य के किसानों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य कोष में 185 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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किसानों के हितों की रक्षा
सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। राज्य सरकार पंजाब में धान की सुचारू खरीद के लिए भी कमिटेड है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंडियों में धान की मजबूरी में बिक्री नहीं होने दी जाएगी। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने धान की खरीद के लिए सभी तरह के इंतजाम किए हैं। इसके लिए राज्य भर में 2651 मंडियां स्थापित की गई हैं।
