Punjab Cabinet Minister Harbhajan Singh: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए मुबंई दौरे पर है। एक तरफ मुबंई दौरे के दौरान सीएम भगवंत मान देश के बड़े उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ पंजाब के बाकी कैबिनेट मंत्री प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब के लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने मोगा में एक कार्यक्रम के दौरान मीडियो से बात करते हुए प्रदेश में NHAI के प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस के बारे में बताया।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ @PSPCLPb ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ… pic.twitter.com/FRLLnn0sDr
— Harbhajan Singh ETO (@AAPHarbhajan) August 22, 2024
‘प्रतिबद्ध है पंजाब सरकार’
कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह शुक्रवार को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल जनेर, सरकारी प्राइमरी स्कूल पट्टी रूपा और सरकारी प्राइमरी स्कूल मोगा-1 का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बात को खारिज कर दिया कि पंजाब में NHAI प्रोजेक्ट्स के भूमि अधिग्रहण में कोई समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही जल्द ही भूमि का अधिग्रहण करके उसे NHAI को सौंप दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सीएम भगवंत मान ने राज्य के लेवल बैठकें की, जिसमें उन्होंने NHAI के प्रोजेक्ट्स के सभी मुद्दों को जल्द ही सुलझाने के लिए कहा।
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शिक्षा में सुधार लाना है पहली प्राथमिकता
इसी दौरान मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना है। क्योंकि राज्य के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंत्री हरभजन सिंह ने आगे कहा कि अकेले मोगा शहर में 3 नए स्कूल बनाए गए हैं। इन स्कूलों की हालत पहले बहुत खस्ता थी। लेकिन अब इन स्कूलों की कायाकल्प हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार चाहती है कि राज्य के स्कूलों के टीचर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें, यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को दूसरे देशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है।
