Edited By Parmod chaudhary
दिल्ली के बाद पंजाब सरकार ने 2 लाख 36 हजार करोड़ का बजट पारित कर दिया है। बजट में पहली बार सरकार ने ड्रग जनगणना की बात कही है, जिससे नशे के प्रसार की सही जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अब ड्रग्स सेंसस को लेकर पंजाब कांग्रेस ने मान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिस तरह से बजट में प्रस्ताव किया गया है, ड्रग्स सेंसस की शुरुआत सबसे पहले पंजाब की विधासनभा से की जाए और सभी 117 विधायकों के डोप टेस्ट हों।
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ये टेस्ट चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों की टीम करे और इसके बाद जनता के लिए योजना शुरू की जाए। प्रताप बाजवा ने महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह न दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पंजाब के बजट की तुलना बासी रोटी से की। बाजवा ने कहा कि बासी रोटी को नमक और मक्खन लगाकर खिलाने का प्रयास किया गया है।
Chandigarh: In response to the Punjab budget and the state’s plan for a drug census, Leader of Opposition in the Punjab Assembly, Partap Singh Bajwa suggested that a dope test should be conducted for all MLAs, including the Chief Minister pic.twitter.com/EOFfealEhb
— IANS (@ians_india) March 26, 2025
बाजवा ने कहा कि सरकार ने घोषणाएं तो कर दीं, लेकिन इनके पास जहर खाने लायक पैसे भी नहीं हैं। सरकार ने झूठे आंकड़े पेश कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। गुरुवार तक कांग्रेस पार्टी इसको लेकर डिटेल जारी करेगी। सरकार ने आमदनी और खर्च को लेकर भी झूठे आंकड़े पेश किए हैं। आज पंजाब हिमाचल प्रदेश के बाद देश का दूसरा स्टेट बन चुका है, जो सबसे अधिक कर्ज में डूबा है। बाजवा ने कहा कि अगले बजट तक पंजाब वो स्टेट बन जाएगा, जो सबसे अधिक कर्जदार होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में जो नशा बिक रहा है, उसको भी सरकार की शह है। एक विधायक की बात का जिक्र भी बाजवा ने किया।
बाजवा ने सरकार से मांग की कि तालाबों की सफाई करवाई जाए, ताकि भूजल को रिचार्ज कर बचाया जा सके। इससे पहले वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने ऐलान किया कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए Dial 112 सेवा को मजबूत किया जाएगा, जिसको लेकर 758 व्हीकल और 916 मोटरसाइकिलों की खरीद की जाएगी। इससे पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम 8 मिनट तक घट जाएगा। चीमा ने कहा कि मान सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर पंजाब को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पंजाब का देश में 15वां नंबर है।
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