2 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी… झोटा के अंतिम संस्कार पर पंजाब सरकार और कमेटी के बीच समझौता

Parwinder Singh Jhota Murder Case: पंजाब के परविंदर सिंह झोटा मर्डर केस को लेकर जारी विवाद पर आखिरकार सरकार और इंसाफ कमेटी के बीच सहमति बन गई है. 4 नवंबर को दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के मुताबिक 6 नवंबर को परविंदर सिंह का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा. सरकार ने उनकी पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रुपये आर्थिक मदद देने पर सहमति जताई है.

मानसा में बनेगा स्मारक और ट्रॉमा सेंटर

समझौते के तहत परविंदर सिंह के पिता और एंटी ड्रग टास्क फोर्स के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. पंजाब में फ्लेक्स फाड़ने की घटनाओं से जुड़े मामलों को भी रद्द करने पर सहमति बनी है. सरकार मानसा में परविंदर झोटा का स्मारक बनाएगी. इसके अलावा उनके नाम पर उनके गांव ख्याला में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की बात कही गई है.

लुधियाना में प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले युवक के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. वहीं गांव भंमे कलां के मृतक दलजीत सिंह की पत्नी को मानसा डीसी ऑफिस में नौकरी और 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. समझौते की एक अहम शर्त के मुताबिक पोस्टमार्टम से पहले लक्खा सिधाना और मोहनीत शेरों को रिहा किया जाएगा. पंजाब के सीएम भगवंत मान के संगरूर स्थित आवास का 5 नवंबर को होने वाले घेराव भी फिलहाल टाल दिया गया है.

13 अक्टूबर को हुई थी हत्या

गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2026 को मानसा जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के वक्त वो एक मेडिकल स्टोर संचालक से कथित तौर पर नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर सवाल कर रहे थे और फेसबुक पर लाइव थे. इसी दौरान विवाद बढ़ा और मेडिकल स्टोर संचालक ने कथित तौर पर उन पर गोली चला दी. झोटा को 3 गोलियां लगीं, जबकि उनके 4 साथी भी घायल हो गए. पुलिस ने मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार को 14 अक्टूबर को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया था.

सीबीआई जांच का भी हुआ था ऐलान

हत्याकांड के बाद पंजाब में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए. परिवार और इंसाफ कमेटी ने मुआवजे, सरकारी नौकरी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. सीएम भगवंत मान ने 20 अक्टूबर को मामले की सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया था. अब सरकार और इंसाफ कमेटी के बीच समझौते के बाद पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार का रास्ता साफ हो गया है.