चंडीगढ़: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि 30 जून को जारी होने वाली नई कृषि नीति राज्य के किसानों की बहुत सी समस्याओं का हल करने में मददगार होगी। उन्होंने कहा कि नई कृषि नीति किसानों, खेती माहिरों, किसान नेताओं, आम लोगों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के सुझावों के साथ तैयार की जा रही है, यह पंजाब के किसानों और कृषि को बचाने में अहम भूमिका अदा करेगी।
पंजाब सरकार संभावनांएं तलाश रही
गुरुवार को स्थानीय पंजाब भवन में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि नई कृषि नीति किसानों की आर्थिकता को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों की बहुत सी मुश्किलों और समस्याओं के समाधान के लिए भी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार संभावनांएं तलाश रही है कि किसानों द्वारा उगाई गईं सब्जियों और अन्य फसलों को पड़ोसी देशों में निर्यात किया जा सके। इ
जायज मांगें पूरी की जाएंगी
आगे किसान नेताओं द्वारा शूगर मिलों के बकाया जारी करने की मांग पर मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद बहुत जल्द गन्ना-किसानों को उनकी बकाया राशि दे दी जाएगी। उन्होंने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के आर्थिक हालात सुधारने के लिए सार्थक कदम उठा रही है और किसानों की सभी जायज मांगें पूरी की जाएंगी।
अभी तक सरकारी नौकरी नहीं
बैठक में किसान नेताओं ने कृषि मंत्री के संज्ञान में लाया कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों में से कुछ वारिसों को अभी तक सरकारी नौकरी नहीं दी गई। इस पर मंत्री ने मौके पर ही कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को जल्द दफ्तरी प्रक्रिया पूरी कर नौकरी देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शहीद किसान परिवारों के वारिसों को नौकरियां और मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है और वायदे के मुताबिक शहीद हुए किसानों के वारिसों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
सभी स्थानों पर नहरी पानी पहुंचाया जाएगा
कृषि मंत्री ने किसानों को बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक धान की फसल बीजने तक राज्य के सभी स्थानों पर नहरी पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहरी ढांचे की मज़बूती की तरफ पंजाब सरकार विशेष ध्यान दे रही है। बारिश और पानी के स्रोतों के सुचारू रूप से प्रयोग और देखभाल बाबत भी किसान नेताओं के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
