चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने पुराने पेंशन बहाने के लिए समीक्षा करने का निर्णय किया है। सरकार ने पुरानी पेंशन (ओपीएस) बहाल करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हर एक टीम में दो अधिकारी शामिल किए गए हैं। जून के दूसरे हफ्ते से यह कमेटी दूसरे राज्यों की पुरानी पेंशन की समीक्षा करेंगे।
स्कीम फेल हो रही है तो उसके कारणों की स्टडी
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार पुरानी पेंशन के लिए बनाई गई कमेटी अन्य राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पेंशन मॉडल को देखेंगे। पंजाब सरकार का कहना है कि वह दूसरे राज्यों से भी सीखेंगे। दुसरे राज्यों में अगर स्कीम फेल हो रही है तो उसके कारणों की स्टडी की जाएगी।
पुरानी पेंशन स्कीम का बोझ कम
जानकारी के अनुासर पंजाब सरकार फिलहाल 1.75 लाख कर्मचारियों का पैसा नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) में जमा कर रही है। इन कर्मचारियों की भर्ती 2002 से लागू एनपीएस योजना के बाद की गई है। 2031 के बाद सेवानिवृत्ति शुरू होने पर उन्हें एनपीएस का लाभ मिलेगा और अन्य सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक 2031 के बाद सरकार पर ओपीएस का बोझ कम हो जाएगा।
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