खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को राजनीतिक मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है. उनके नेतृत्व वाले संगठन ‘अकाली दल वारिस पंजाब दे’ को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत कराने की कोशिशों पर फिलहाल विराम लग गया है. निर्वाचन आयोग (EC) ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में संगठन के पंजीकरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. आयोग का कहना है कि इस संगठन को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने से देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
अलगाववादी संबंधों की खुफिया जानकारी
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, संगठन के संबंध में उसे कुछ बेहद संवेदनशील शिकायतें और खुफिया जानकारियां मिली हैं. इनकी गंभीरता को देखते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय रोक दिया गया है. आयोग ने अदालत को बताया कि 9 जुलाई 2026 को मिले खुफिया इनपुट में संगठन के कथित अलगाववादी संबंधों की ओर इशारा किया गया था. इनपुट में यह भी आरोप लगाया गया कि संगठन की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में रखा गया था. आयोग के अनुसार, इन जानकारियों के बाद संगठन की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता की जांच जरूरी हो गई है.
पंजाब CEO की रिपोर्ट के बाद बदला रुख
आयोग ने अपने हलफनामे में बताया कि अप्रैल 2026 में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने संगठन के संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट भेजी थी. हालांकि, इसके बाद जुलाई में नए खुफिया इनपुट मिलने पर निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले की दोबारा जांच कराने का फैसला किया. आयोग ने संबंधित अधिकारियों को संगठन के पदाधिकारियों और आवेदकों की पृष्ठभूमि की गहन पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल इस जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
आयोग का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को नजरअंदाज कर पंजीकरण पर फैसला नहीं लिया जा सकता. दरअसल, अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाला ‘अकाली दल वारिस पंजाब दे’ आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है. पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
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