पंजाब के शहरों को कचरा मुक्त बनाने में जुटे स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश

Punjab Garbage Free: पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार राज्य के विकास को लेकर काम कर रही है। इसी में राज्य के अंदर साफ-सफाई को लेकर भी कई सारे काम हो रहे हैं। इसी के तहत पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ.रवजोत सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शहरी निवासियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पंजाब के शहरों को कचरा मुक्त बनाने, सफाई व्यवस्था में सुधार, स्ट्रीट लाइटिंग को बनाए रखने और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है।

कैबिनेट मंत्री वृन्दर कुमार गोयल और संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों, लुधियाना के नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों, फतेहगढ़ साहिब, मानसा, बठिंडा, संगरूर जैसे जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों और सरदूलगढ़, भीखी, बरीवाला, रामपुरा फूल, तलवंडी साबो, चीमा, मूनक, दिरबा, खनूरी, मलौद, मुल्लापुर दाखन, साहनेवाल, माछीवाड़ा और अमलोह की नगर परिषदों/नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नगर भवन में हुई बैठक में डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों को सफाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे डंप स्थलों पर कूड़े के ढेर को तुरंत साफ करें और शहरों को साफ और हरा-भरा रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निपटान करें। उन्होंने अधिकारियों से सीवरेज सिस्टम को बनाए रखने का भी आग्रह किया ताकि सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से होने वाली रुकावटों को रोका जा सके।

डॉ. रवजोत सिंह ने शहरी निवासियों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और अधिकारियों को शहरी स्थानीय इकाइयों से संबंधित डेली के कामों को कुशलतापूर्वक और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए निर्देश 

कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रीय अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों को चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में सूचित रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये परियोजनाएं शहर के निवासियों की जरूरतों के अनुरूप हों।

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने चेतावनी दी कि भ्रष्ट आचरण में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से विकास परियोजनाओं के अमल करने में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने की भी अपील की।

बैठक के दौरान, मंत्री ने अलग-अलग योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं पर जानकारी अपडेट कर समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विकास उद्देश्यों के लिए किसी भी अप्रयुक्त धन को तुरंत आवंटित करें।

उन्होंने चेतावनी दी कि विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने में विफलता से अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और उन्हें किसी भी अतिरिक्त धन की जरूरत के लिए व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी।

मंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इनके पूरा होने में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर इन सुविधाओं के लिए उपयुक्त पंचायत भूमि उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारियों को सरकारी नियमों का पालन करते हुए जिला प्रशासन के साथ मिलकर जल्दी अधिग्रहण के लिए निजी भूमि सुरक्षित करनी चाहिए। इस बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक गुरप्रीत सिंह खैरा, पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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