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धान की खेती के बारे में किसानों को जागरूक करेगी पंजाब सरकार, 12 अप्रैल से शुरू होगी ये मुहिम

पंजाब सरकार ने किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल को लुधियाना से की जाएगी। किसानों को धान की खेती, कम पानी के प्रयोग वाली तकनीकों से रूबरू करवाया जाएगा। विस्तार से पूरी मुहिम के बारे में जान लेते हैं।

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धान की खेती के बारे में किसानों को जागरूक करेगी पंजाब सरकार, 12 अप्रैल से शुरू होगी ये मुहिम

पंजाब सरकार ने खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से नई मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। उन्होंने नई पहल करते हुए 12 अप्रैल को लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) में विशेष किसान मिलनी समारोह आयोजित करने को कहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को धान की खेती के बारे में जागरूक करना है। अपने सरकारी आवास पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष किसान मिलनी का उद्देश्य धान का मौसम शुरू होने से पहले किसानों को इसकी खेती के बारे में जागरूक करना है।

नई तकनीकों से करेंगे जागरूक

भगवंत मान ने कहा कि मिलनी के दौरान किसानों को धान की रोपाई की नई और कम पानी की खपत वाली तकनीकों से अवगत करवाया जाएगा। किसानों को पीएयू द्वारा स्वीकृत धान की उच्च उपज वाली किस्मों का ही उपयोग करने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को यह भी बताया जाएगा कि अक्टूबर में अधिक नमी के कारण किसानों को अपनी धान की फसल बेचने में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए राज्य सरकार ने खेती का सीजन 1 जून से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में धान की फसल की जोनवार खेती सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए पंजाब सरकार द्वारा आवश्यक योजना और प्रबंध पहले ही किए जा रहे हैं।

नकली बीज बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

भगवंत मान ने कहा कि इस बुवाई तंत्र को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राज्य को जोन में विभाजित किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से धान की खेती की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी, ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस मिलनी के दौरान किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञों को शामिल करेगी। उन्होंने दोहराया कि नकली बीजों की बिक्री को रोकना राज्य सरकार का कर्तव्य है और इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी।

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