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स्वच्छता रैंकिंग में नवी मुंबई बना देश का नंबर-1 शहर, इंदौर को मिली अलग श्रेणी में जगह

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नवी मुंबई ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता. सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहे. जानें इंदौर, रीवा, बिलासपुर और वाराणसी की रैंकिंग.

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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नवी मुंबई ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया (Photo- AI Generated)

देश के सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में इस बार बड़ा बदलाव हुआ है. लंबे समय से पहले नंबर पर रहने वाले इंदौर की जगह अब नवी मुंबई ने ले ली है. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ में नवी मुंबई को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है. इस सूची में सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर रहे.

वहीं, मध्य प्रदेश के रीवा को सबसे स्वच्छ नदी किनारे वाला शहर चुना गया. उत्तराखंड के रुद्रपुर ने सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर का खिताब जीता. 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम और 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया.

इंदौर की बादशाहत कैसे खत्म हुई?

इंदौर लगातार आठ साल तक देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा था. लेकिन इस बार उसे मुख्य शहरों की रैंकिंग से अलग एक नई श्रेणी में रखा गया.

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इस साल शुरू की गई ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ योजना के तहत इंदौर ने अपने सहयोगी शहर देपालपुर के साथ हिस्सा लिया. इस श्रेणी में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को दूसरा स्थान मिला. इसे ‘मेंटर सिटी’ यानी मार्गदर्शक शहर की श्रेणी कहा गया है.

इस श्रेणी में अहमदाबाद और उसके सहयोगी शहर साणंद की जोड़ी पहले नंबर पर रही. वहीं, तिरुपति और कुप्पम की जोड़ी को तीसरा स्थान मिला.

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एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों को पुरस्कार दिए. इस बार के सर्वे में देश के 4,700 से ज्यादा शहरी निकायों ने हिस्सा लिया.

बिलासपुर और वाराणसी को कौन-सा स्थान मिला?

मध्य प्रदेश के रीवा को सबसे स्वच्छ नदी किनारे वाले शहरों की सूची में पहला स्थान मिला. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को दूसरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को तीसरा स्थान मिला.

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हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड के रुद्रपुर ने पहला स्थान हासिल किया. जम्मू दूसरे और शोपियां तीसरे नंबर पर रहे. इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम थी- ‘स्वच्छता की नई पहल: बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ.’

रैंकिंग में नई दिल्ली भी शामिल

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, इस सर्वे के लिए 3,000 से ज्यादा प्रशिक्षित लोगों की टीमें बनाई गई थीं. इन टीमों ने देशभर के शहरों में जाकर सफाई व्यवस्था की जांच की. निगरानी के लिए GPS तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया.

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सर्वे की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई. शहरों से मिले दस्तावेजों और दावों की जांच की गई. हर स्तर पर गुणवत्ता का ध्यान रखा गया, ताकि रैंकिंग पारदर्शी रहे.

50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के देवास को पहला स्थान मिला. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद दूसरे और मध्य प्रदेश का सागर तीसरे स्थान पर रहा. वहीं, ओडिशा के अस्का और गोवा के पणजी ने भी अपनी श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन किया. अस्का पहले और पणजी दूसरे रनर-अप रहे.

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किन बातों के आधार पर तय हुई रैंकिंग?

मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में उन शहरों के सफाई प्रदर्शन में सुधार हुआ, जिन्हें दूसरे शहरों से मार्गदर्शन मिला था.

सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देने वाली सफाई के मामले में इन शहरों का प्रदर्शन पहले 48 प्रतिशत था. अब यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है. घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है. पहले यह आंकड़ा 52 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है.

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इसके अलावा कचरे को घर पर ही अलग-अलग करने की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है. इसका आंकड़ा 16 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत पहुंच गया. सफाई सुविधाओं तक लोगों की पहुंच 11 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई. वहीं, इस्तेमाल किए गए पानी के सही प्रबंधन का आंकड़ा 32 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया.

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