महाराष्ट्र में NCP की बढ़ीं मुश्किलें, खेल मंत्री मानिक राव कोकाटे के खिलाफ जारी हुआ गैर जामनती वारंट

महाराष्ट्र सरकार में खेल मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट दिग्गज नेता मानिक राव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोकाटे और उनके भाई के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। 28 साल पुराने फ्लैट घोटाले में नाशिक के सेशन कोर्ट ने उनकी 2 साल की कैद और 10 हजार रुपया के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने सजा को तत्काल अमल में लाने का भी निर्देश दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोकाटे नॉट रिचेबल हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी है। उनके वकील ने अदालत को बताया है कि कोकाटे की तबियत असहज है और अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।

अदालत के फैसले के बाद अब कोकाटे की गिरफ्तारी के साथ साथ उनका मंत्री पद जाने और विधायकी रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा है। उनके विधायकी रद्द होने के सवाल पर विधानसभा के सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट आदेश की कॉपी आने के बाद ही उसपर कोई निर्णय लिया जाएगा। मंत्री कोकाटे सेशन कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने तक उनके ऊपर ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माणिकराव कोकाटे के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने वर्षा पर जाकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की है। जानकारी मुताबिक मुख्यमंत्री ने अजित पवार से सीधा सवाल पूछा है कि अगर कोकाटे के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनका मंत्रालय किसे दिया जाए। आपको बता दें कि कोकाटे आज कैबिनेट की बैठक में भी नहीं पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कोकाटे को लेकर कहा है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद कोकाटे से चर्चा कर फैसला लेंगे। उनसे हम सम्पर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।

आपको बता दें कि माणिकराव कोकाटे के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने साल 1997-98 में जालसाझी और फर्जी दस्तावेज के जरिए नाशिक में मुख्यमंत्री कोटे से 4 फ्लैट अलॉट करवाए थे। इस मामले में उनके खिलाफ पूर्व मंत्री दिघोले ने शिकायत दर्ज करवाई थी। कोकाटे की सजा को सेशन कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री फडणवीस और अजित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की मांग है कि जल्द से जल्द कोकाटे पर कार्रवाई कर उन्हें मंत्री पद से हटाने के अलावा उनकी विधायकी को रद्द किया जाए।

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