Property Tax Will Not Increase: सोमवार को हुए राज्य सरकार के कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने मुंबईकरों को राहत देते हुए इस बार प्रॉपर्टी टैक्स न बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन इससे बीएमसी को करोड़ों रुपए का नुकसान भी होगा। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स न बढ़ाने के फैसले से लोग 736 करोड़ अतिरिक्त कर के बोझ से बच गए है।
कैबिनेट में प्रस्ताव किया मंजूर
जिन घरों का कारपेट एरिया 500 वर्ग फुट तक है, उन्हें संपत्ति कर के भुगतान से छूट दी गयी है। गौरतलब है कि बीएमसी ने इससे पहले संपत्ति कर में कोई बदलाव न करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा था, जिसे राज्य सरकार ने सोमवार को कैबिनेट में मंजूर कर लिया है।
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प्रॉपर्टी टेक्स वसूलने की थी योजना
बीएमसी साल 2020 प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का विचार कर रही थी, लेकिन कोविड की वजह से 2020 से 2022 तक कोई बदलाव नही किया गया। बाद में बीएमसी साल 2023 और 24 में मनपा की और से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रयास किया था। लोगों को साल 2024- 2025 तक नए रेडी रेकनर की दर से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की योजना बनाई थी।
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हाल ही में 15 फीसदी बढ़ोतरी के साथ बीएमसी बिल बढ़ाकर भेजने लगी थी, लेकिन बाद में विपक्ष के विरोध के बाद बीएमसी को फैसला वापस लेना पड़ा। जिन घरों का कारपेट एरिया 500 वर्ग फुट है उन्हें टैक्स में छूट दी गयी है। 500 से 700 वर्ग फुट के बीच के मकान फ्लैट संपति में 60 फीसदी रियायत पाने के पात्र हैं।
