Mumbai Train Blast Case पर हाई कोर्ट के फैसले पर आया देवेंद्र फडणवीस का बयान, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी को मौत की सजा दी गई थी जबकि 5 आरोपियों को फांसी और 7 लोगों को उम्रकैद की सजा हुई थी लेकिन 19 साल बाद सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला हम सभी के लिए चौंकाने वाला है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे।

#WATCH | मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर कहा, “बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।” pic.twitter.com/vtOcMGblZy

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2025

मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा कि उच्च न्यायालय का आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद सरकार की ओर से जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वह करेंगे। मेरे लिए अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री इस पर बोलेंगे।

आदित्य ठाकरे का बयान

वहीं शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम अदालती मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार को इसपर स्पष्टीकरण देना चाहिए। गृह मंत्री को बोलना होगा। पहले उन्हें (मुख्यमंत्री) अपील(सुप्रीम कोर्ट में) करनी दीजिए। यह मामला बहुत पुराना है, इसपर दोनों ओर से पक्ष ज्यादा पढ़े बिना मैं इस पर बात नहीं करूंगा।

AIMIM नेता वारिस ने जताई खुशी

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह एक स्वागत योग्य फैसला है। यह सत्य और न्याय की जीत है। 12 निर्दोष मुसलमानों को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। उन्हें आज 19 साल बाद न्याय मिला है। उन्हें आज निर्दोष घोषित किया गया है। इनमें से कई लोगों ने एटीएस द्वारा लगाए गए झूठे मामले में अपनी जवानी, माता-पिता और अपने जीवन के 19 साल खो दिए। इसकी जवाबदेही कौन लेगा?

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वारिसपठान ने आगे कहा कि उन्होंने 19 सालों में 12 जिंदगियां बर्बाद कर दीं। केवल मुसलमानों को ही मकोका और यूएपीए जैसे कठोर कानूनों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाईकोर्ट ने कहा कि कबूलनामे दबाव, धमकी, बल और जबरदस्ती से किए गए थे। असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। एटीएस उन्हें कब गिरफ्तार करेगी? उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?