Arpit Pandey
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MP News: मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं यानि कॉम्पिटिशन एग्जाम को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिससे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब मध्य प्रदेश में कॉम्पिटिशन एग्जाम देने के लिए केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा।
कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया आदेश
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी चयन मंडल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार परीक्षा और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा, अब अभ्यर्थियों को एक बार ही परीक्षा शुल्क देना होगा। जिसके बाद अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं में बैठ पाएंगे।
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आदेश 1 साल के लिए लागू
कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं का एक बार शुल्क लगने का फैसला लागू हो गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 1 साल के लिए लागू होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि अब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित एग्जाम में बार बार रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा, जिसके बाद यह फैसला छात्रों के हित में माना जा रहा है।
कांग्रेस ने साधा निशाना
बता दें कि सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवराज सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने कहा कि ‘सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अब तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, उसका क्या हुआ है। सरकार ने उनसे कितने पैसे लिए हैं। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि सत्ता में आने के बाद युवाओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।’
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