Shivraj Cabinet Decision: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा किसानों का 2 हजार 123 करोड़ रूपये का ब्याज माफ कर दिया गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गये हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी। इसके अलावा भी बैठक में कई अहम प्रत्सावों पर मुहर लगी है।
इस तरह मिलेगा लाभ
बता दें कि जिन किसानों का अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण 31 मार्च, 2023 तक बकाया होना चाहिए। डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा।
इसके अलावा योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गयी है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जायेगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2023 नियत की गई है। योजना के विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- कैबिनेट ने खंडवा जिले में खालवा, छतरपुर में गौरीहार, देवास में टोंकखुर्द में नवीन अनुविभाग सृजन की स्वीकृति दी है।
- राजस्व विभाग की WebGIS 2.0 परियोजना के लिये 129 करोड़ 32 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं।
- रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये एमओयू का निर्णय लिया गया है।
गेहूं खरीदी की तारीख भी बढ़ाई
वहीं शिवराज सरकार ने किसानों के लिए एक और खुशखबरी दी है। प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी गई है। 10 मई गेहूं खरीदी की आखिरी तारीख थी। लेकिन अब गेहूं खरीदी 20 तारीख तक की जाएगी। सरकार का यह फैसला भी किसानों के लिए राहत भरी खबर हैं, क्योंकि कई जिलों में बारिश की वजह से गेहूं की पूरी खरीदी न हो पाई थी।
