Shivraj Cabinet Decision: शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए प्रस्तावों में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट मिला है। इसके अलावा प्रदेश में 6 नए आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। वहीं प्रदेश के सीधी और नर्मदापुरम जिले में नई तहसीलों को भी स्वीकृति दी गई है।
कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में जो कर्मचारी 35 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतन देने का फैसला किया गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। जो कर्मचारियों हित में सरकार का बड़ा फैसला माना जा रह है। इसके अलावा प्रदेश में युवा कला प्रशिक्षण फैलोशिप को भी मंजूरी दी गई है। जिसके तहत युवा कलाकारों को 10 हजार रुपए का महीना दिया जाएगा।
बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने
वहीं कर्मचारियों को मिली सौगात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने नजर आ रही है। कर्मचारियों के मामले में बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना हैकि शिवराज सरकार में कर्मचारियों को कई तरीके सौगातें दी हैं। बीजेपी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। एक-एक करके कर्मचारियों की सभी तरह की मांगे मानी गई हैं। बीजेपी सरकार ने ही प्रदेश के संविदा कल्चर खत्म किया है और कर्मचारी वर्ग के लिए संविदा कल्चर कांग्रेस लेकर आई थी।
वहीं मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि, सरकार को सिर्फ चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों की याद आती है और चुनाव के बाद सरकार कर्मचारियों को भूल जाती है। इसबार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने मन बना लिया है वो कांग्रेस के साथ है और बीजेपी को वोट नहीं करने वाला है। सरकार जितने भी वादे कर ले अब उसका कुछ नहीं होने वाला।
ये बनेगी नई तहसीलें
शिवराज सरकार ने नर्मदापुरम जिले में शिवपुर और सीधी जिले में मडवास को नई तहसीलें बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। इसके अलावा प्रदेश में 6 नए आईटीआई कॉलेज खोले जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। जिसके लिए प्रशिक्षकों को 114 और प्रशासकीय के लिए 44 पदों को स्वीकृति दी गई है। ये आईटीआई कॉलेज निवाड़ी जिले के जेरोन, छतरपुर जिले के बिजावर, कटनी जिले कैमोर, जलबपुर जिले के सिहोरा, धार जिले के तिलगारा और सीधी जिले के रामपुर नैकिन में खोली जाएगी।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि आंवटन को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है।
- जो लोग मुद्रा योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें मुद्रा योजना नवीनीकरण क्रांति का फायदा दिया जाएगा।
- मध्य प्रदेश में देलिकॉम इंफ्रॉस्ट्रक्चर के काम में भी तेजी लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ओंकारेश्वर में अद्वेत वेदांत धाम निर्माण का काम 31 अगस्त तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। इसलिए जल्द ही पीएम मोदी से इसके लिए आग्रह किया जाएगा।
ये भी देखें: Madhya Pradesh के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 35 लाख कर्मचारियों को मिलेगा चौथा समयमान वेतन
https://www.youtube.com/watch?v=95CHnlRuQRc
Shivraj Cabinet Decision: शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए प्रस्तावों में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट मिला है। इसके अलावा प्रदेश में 6 नए आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। वहीं प्रदेश के सीधी और नर्मदापुरम जिले में नई तहसीलों को भी स्वीकृति दी गई है।
कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में जो कर्मचारी 35 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतन देने का फैसला किया गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। जो कर्मचारियों हित में सरकार का बड़ा फैसला माना जा रह है। इसके अलावा प्रदेश में युवा कला प्रशिक्षण फैलोशिप को भी मंजूरी दी गई है। जिसके तहत युवा कलाकारों को 10 हजार रुपए का महीना दिया जाएगा।
बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने
वहीं कर्मचारियों को मिली सौगात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने नजर आ रही है। कर्मचारियों के मामले में बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना हैकि शिवराज सरकार में कर्मचारियों को कई तरीके सौगातें दी हैं। बीजेपी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। एक-एक करके कर्मचारियों की सभी तरह की मांगे मानी गई हैं। बीजेपी सरकार ने ही प्रदेश के संविदा कल्चर खत्म किया है और कर्मचारी वर्ग के लिए संविदा कल्चर कांग्रेस लेकर आई थी।
वहीं मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि, सरकार को सिर्फ चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों की याद आती है और चुनाव के बाद सरकार कर्मचारियों को भूल जाती है। इसबार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने मन बना लिया है वो कांग्रेस के साथ है और बीजेपी को वोट नहीं करने वाला है। सरकार जितने भी वादे कर ले अब उसका कुछ नहीं होने वाला।
ये बनेगी नई तहसीलें
शिवराज सरकार ने नर्मदापुरम जिले में शिवपुर और सीधी जिले में मडवास को नई तहसीलें बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। इसके अलावा प्रदेश में 6 नए आईटीआई कॉलेज खोले जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। जिसके लिए प्रशिक्षकों को 114 और प्रशासकीय के लिए 44 पदों को स्वीकृति दी गई है। ये आईटीआई कॉलेज निवाड़ी जिले के जेरोन, छतरपुर जिले के बिजावर, कटनी जिले कैमोर, जलबपुर जिले के सिहोरा, धार जिले के तिलगारा और सीधी जिले के रामपुर नैकिन में खोली जाएगी।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि आंवटन को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है।
- जो लोग मुद्रा योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें मुद्रा योजना नवीनीकरण क्रांति का फायदा दिया जाएगा।
- मध्य प्रदेश में देलिकॉम इंफ्रॉस्ट्रक्चर के काम में भी तेजी लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ओंकारेश्वर में अद्वेत वेदांत धाम निर्माण का काम 31 अगस्त तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। इसलिए जल्द ही पीएम मोदी से इसके लिए आग्रह किया जाएगा।
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