MPPSC का पेपर हुआ लीक! 2500 रुपये में टेलीग्राम पर बिक रहा? जानें पूरा मामला

MPPSC Paper Leaked Sold on Telegram: मध्यप्रदेश में रविवार को एमपीपीएससी की परीक्षा होनी है। इस बीच एक टेलीग्राम ग्रुप पर इस परीक्षा के पेपर के लीक होने की बात की जा रही है। ग्रुप में एक क्यूआर कोड शेयर किया जा रहा है जिसे स्कैन कर 2500 रुपये भेजने पर संबंधित नंबर पर पेपर भेजने की बात की जा रही है।

MPPSC Paper Leaked

लीक्ड पेपर को लेकर हुई बातचीत का स्क्रीनशाॅट

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MPPSC Paper Leaked Sold on Telegram Group: देशभर में इन दिनों नीट और नेट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा छाया हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून भी लागू कर दिया है। इस बीच मध्यप्रदेश में पीएससी का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि लीक हुआ पेपर 100 प्रतिशत सटीक हैं। वहीं पेपर ढाई हजार रुपये में बिक रहा है। इतना ही नहीं ग्रुप में एक मैसेज भी भेजा जा रहा है जिसमें लिखा है क्यूआर कोड पर पेमेंट करते ही पेपर भेज दिया जाएगा। इसके कुछ स्क्रीन शाॅट वायरल भी रहे हैं लेकिन न्यूज 24 इसकी पुष्टि नहीं करता।

बता दें कि मध्यप्रदेश में रविवार को एमपी पीएससी की परीक्षा होनी है। ऐसे में परीक्षा के एक दिन पहले पेपर के टेलीग्राम पर लीक होने की बात कही जा रही है। इसके कुछ स्क्रीनशाॅट भी वायरल हो रहे हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPSC Paper Leaked 2024 है। इसमें लिखा है कि कोई सबूत किसी को नहीं दिया जाएगा।

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वायरल बातचीत का स्क्रीनशाॅट

बीजेपी विधायक ने जताई चिंता

बता दें कि कल 110 पदों के लिए यह परीक्षा होनी है। जिसमें 1 लाख 83 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षार्थी देंगे। वहीं इस पेपर लीक घटना पर बीजेपी विधायक भगवान दास ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं चिंतित करने वाली है। करते कुछ लोग हैं और दोष दूसरों पर आता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कठोर कानून लाया गया है।

नीट और नेट को लेकर निशाने पर केंद्र सरकार

बता दें कि देश में इन दिनों नीट और यूजीसी नेट की पेपर लीक को लेकर गहमागहमी का माहौल है। यूजीसी नेट की परीक्षा को केंद्र रद्द कर चुका है। जबकि नीट परीक्षा पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं पेपर लीक से जुड़ी जांच पटना में ईओयू की 35 टीमें कर रही है। इस बीच सरकार पेपर लीक से जुड़ा एक नया कानून लेकर आ गई है। सरकार ने फरवरी में लोकसभा चुनाव से पहले इस बिल को संसद में पारित कराया था। ऐसे में अब सरकार ने इसे लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात 12 बजे इस संबंध में गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया।

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