Edited By Deepti Sharma
इलेक्ट्रिक वाहन नीति
मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड का गठन किया। इसके तहत रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी तरह चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार 30% आर्थिक सहायता मिलेगी। ईवी वाहनों के रजिस्ट्रेशन में प्रदेश सरकार छूट भी देगी।
बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह प्राइवेट गाड़ियों के लिए एक साल तक रोड टैक्स भी फ्री होगा। सरकार की मानें, प्रदेश के राजमार्गों, प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनेगा। हैवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। राज्य के लोगों का रुझान सरकारी छूट के चलते अब धीरे-धीरे पेट्रोल वाहनों से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जा रहा है। यह व्हीकल एनवायरनमेंट के तौर पर देखा जाए तो भी फायदेमंद है। ऐसे वाहनों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के चलते सरकारें भी ऐसे वाहनों के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं।
इसके अलावा, 2 पहिया, 3 पहिया और इलेक्ट्रिक कारों पर एक साल तक रोड टैक्स भी फ्री रहेगा। सरकार ने यह फैसला लिया है कि दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपये, तीन पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और इलेक्ट्रिक कारों पर 25,000 रुपये की छूट वाहन कर और रजिस्ट्रेशन चार्ज में दी जाएगी।
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