Edited By Pooja Mishra
MP Deputy CM Rajendra Shukla on Village Development: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य के औद्योगिक और समाजिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई उचित और जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक के विकास के तहत कुछ दिनों पहले ही राज्य के शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव से राज्य को 32 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इसके अलावा सामाजिक विकास के तहत सभी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। रीवा के नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित स्वामित्व योजना कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि राज्य के विकास के लिए स्वामित्व और भू-अधिकार गांव आधार बन रहे हैं।
भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना का केन्द्र स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के चयनित लाभार्थियों से संवाद करने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से… pic.twitter.com/x7eJ2RWvVu
— Rajendra Shukla (@rshuklabjp) January 18, 2025
डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि देश और प्रदेश में विकास कार्यक्रमों के साथ कई कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार चलाई जा रही है। साथ ही लोगों तक इसके लाभ को भी पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है। इसी के तहत राज्य में स्वामित्व योजना से पट्टे मिलने से अब हितग्राही उस जमीन से मालिक बन गए। साथ ही इन लोगों को पक्का कानूनी अभिलेख भी मिल गया।
डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल आगे ने कहा कि स्वामित्व और भू-अधिकार गांव के विकास का आधार बन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए गए काम की भी तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाली 31 जनवरी तक बाकी बचे हुए हितग्राहियों को भी पट्टे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के 50 हजार से अधिक गांवों के 65 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पत्ति कार्ड बांटे हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल स्वामित्व योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर निगम टाउन हाल रीवा में शामिल हुए।
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